प्रदेश बिना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिंदैनः मुख्यमन्त्री पाण्डे

८ श्रावण, हेटौँडा । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले संघीयताको विरुद्धमा अनावश्यक टिकाटिप्पणी नगर्न सांसद्हरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
विभिन्न समयमा प्रदेश सांसद्हरुले उठाएका जिज्ञाशहरुको आइतबारको बैठकमा जवाफ दिनुहुँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सांसद्हरुबाट नै प्रदेश खारेजीको माग उठेकोमा आपत्ती जनाउनुभयो । उहाँले संघीयता सुरु भएको ४ वर्षमै संघीयता खर्चिलो भयो भन्न नमिल्ने बताउनुभयो । प्रदेश बिना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिकल्पना गर्न नसकिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले उल्लेख गर्नुभयो । सबैको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको संघीयतालाई थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । यसैगरी मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता विधेयक पास भएसंगै नागरिकताको समस्या समाधान भएको बताउनुभयो । उहाँले गठबन्धन सरकार देशको स्वाधिनता र अस्तित्व रक्षा गर्न सदैव तयार भएको दाबी गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमसीसीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि रहेकाले सो सम्झौंताले मुलुकको अहित नगर्ने तर्क समेत गर्नु भयो । जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले कर्मचारीहरुको अभावको कारण कतिपय कामहरु गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
यसैगरी आइतबार नै बसेको प्रदेशसभा बैठकमा दफावार छलफलका लागि विभिन्न समितिमा चारवटा विद्येयक पेश गरिएका छन्। सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएको छ । यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले विभुषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक र युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्न प्रसाद ढकालले पेश गर्नुभएको प्रदेश युवा परिषद् ऐन २०७६ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पेश गरिएको छ ।