‘स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्न सकेन’

३१ वैशाख, हेटौँडा । स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनलाई नीति प्राथमिकतामा राख्न नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा प्रदेशमा हुन सक्ने विपद्जन्य घटना र त्यसको रोकथाम तथा व्यवस्थापनको पूर्वतयारी सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई नै थप जिम्मेवार र सक्षम बनाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।
विपद्को समयमा संघ र प्रदेशकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति देखिएकाले प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि स्थानीय तहले अग्रसरता लिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।
मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले विपद् व्यवस्थापन स्थानीय तहको एकल अधिकार भए पनि स्थानीय सरकारले त्यसलाई सही रूपमा बुझ्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले विपद् व्यवस्थापनको पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय तहकै भएको बताउनुभयो ।
साथै संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा रहेका आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रबीच समन्वय अभाव रहेको पनि उहाँले औंल्याउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका लागि उच्चस्तरीय ड्रोन आवश्यक रहेको, विपी राजमार्ग बन्द हुनेबित्तिकै मकवानपुरका सडकमा सवारी चाप अत्यधिक बढ्ने र काठमाडौं–हेटौंडा जोड्ने धेरै बाटो भए पनि २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याउन मिल्ने सुरक्षित सडकको अभाव रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सिन्धुलीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठले पनि विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई नै पहिलो र सशक्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय स्तरमै स्वयंसेवक तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । रसुवा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद पनि विपद् व्यवस्थापनमा खटिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले विपद् सामग्री र स्रोत–साधनको वास्तविक अवस्था कहाँ के छ भन्ने स्पष्ट जानकारीका लागि समूहमार्फत सूचना अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् । वैकल्पिक व्यवस्थाका रुपमा प्रदेश सरकारले हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने, एकीकृत सूचना प्रणाली एप, अर्ली वार्निङ सिस्टम, द्रुत सूचना प्रवाह प्रणाली तथा सडक सूचना एप सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले विपद् प्राकृतिक मात्र नभई मानव सिर्जित पनि हुने भएकाले दुवै पक्षलाई समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सरकार आवश्यक बजेट, स्रोत–साधन र समन्वयका लागि तयार रहेको स्पष्ट पार्दै १३ वटै जिल्लासँग सहकार्य गरेर विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आफ्नो जिल्लाको भौगोलिक अवस्था, सम्भावित विपद्जन्य घटना, जोखिमयुक्त स्थान, प्रभावित हुन सक्ने जनसंख्या, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तयारी, चुनौती र प्रदेश सरकारसँगका अपेक्षाबारे प्रस्तुति दिएका थिए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेशका तीनै वटा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।