प्रतिनिधिसभा विघटन बदर, देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी
२८ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदक शेरबहादुर देउवासहितको पक्षमा फैसला सुनाउँदै संसदलाई फेरि ब्युँताएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले पाँचै न्यायाधीशको एक मत रहेको भन्दै रिट निवेदनको पक्षमा आदेश जारी भएको फैसला सुनाउनुभएको हो । यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश पनि जारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय तोकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।













