दलहरुबीच सहमति नजुट्दा सरकार अध्यादेश जारी गर्न बाध्यः कानुन मन्त्री श्रेष्ठ

१५ असार, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेशबाट शासन नचलाएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
मन्त्रालयमा ६ महिने प्रगति सार्वजनिक गर्न मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले नै आवश्यकताको आधारमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएकाले सरकारले जनताको हितका लागि अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पार्नुभएको हो । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा १६ वटा अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख छ । सो विवरणलाई उदृत गर्दै पत्रकारहरुले सरकारले संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्ने र अध्यादेशबाट नै शासन चलाउने नीति लिएको हो भनी प्रश्न गरेका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरुबीच असहमति बढ्दै गएको र एउटै टेबलमा बस्ने अवस्था पनि नभएको तथा संसदपनि नभएकाले सरकारले बाध्य भएर अध्यादेश जारी गर्न परेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । नागरिकता प्रदान सम्बन्धमा संविधानले गरेको व्यवस्थामा आफुहरुले केही पनि थपघट नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा न्यायीक समितिको क्ष्मता बढाउन सम्बन्धीत निकायसंग आवश्यक सहकार्य गरेको, निशुल्क कानूनी सहायता ४७ जिल्लाबाट विस्तार भएर अहिले ७७ वटै जिल्लामा पुगेकोे लगायत मन्त्रालयले ६ महिनामा गरेको कार्यसम्पादनको फेयरिस्त प्रस्तुत गरिएको थियो ।