२ वर्षदेखि होल्डमा रहेको विवादित चिठ्ठा विधेयकलाई प्रदेशसभामा पेश
मनिल महतो
८ जेठ, हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले २ वर्षदेखि प्रदेशसभामा होल्डमा रहेको विवादित चिठ्ठा विधेयकलाई अगाडि बढाएको छ ।
बिहिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रदेश प्रमुखबाट सन्देश सहित सभामा फिर्ता भएको ‘प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो । बैठकमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्ष माथि सामान्य छलफल समेत भएको छ ।
छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद् रत्न प्रसाद ढकालले विधेयकको स्वागत गर्नुभयो । चिठ्ठाको नाममा विगतदेखि हुँदै आएको कानुन विपरीतका गतिविधिहरुलाई कानुनको दायरमा ल्याउने तत्कालिन माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको उहाँले बताउनुभयो । सांसद् ढकालले विधेयकको बारे अनाश्वश्यक टिका टिप्पणी गर्न आवश्यक नरहेको बताउनुहुँदै चाडपर्वमा हुने गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलापलाई कानुनको दायराबाट ल्याउन पनि विधेयक पास गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो ।
यता नेकपा एमालेका सांसद् भरतबहादुर केसीले संघीयता माथि नै प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा चिठ्ठा विधेयक ल्याउनु जायज नभएको बताउनुभयो । जनताको लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन नसकि रहेको अवस्थामा चिठ्ठा विधेयक किन ल्याउनुप¥यो भन्दै सांसद् केसीले सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो । विधेयकको सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुखले दिएको सन्देश प्रति गम्भीर बन्ने पनि उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद् रमेशकुमार महतले आर्थिक कारोकार गर्ने संस्थाहरु विवादित भइरहेको अवस्थामा चिठ्ठा विधेयक पेश गर्नु र पारित अत्यन्त संवेदनशील भएको बताउनुभयो । सांसद् महतले विधेयकले ल्याउन सक्ने आर्थिक विकृतिहरुमा सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री लामिछानेले विषयगत समितिमा विधेयकको बारेमा गहन छलफल गरिने बताउनुभयो । २०८० वैशाख १२ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले चिट्ठा विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाएको थियो । तत्कालिन बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले गम्भीर त्रुटि औल्याउँदै २०८० जेठ ७ गते प्रदेशसभामा फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।
