सुशासनको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्तः उपप्रधानमन्त्री सिंह

२४ मंसिर, काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्यको सक्रियता अझ बढी जरुरी देखिएको बताउनुभएको छ ।
भ्रष्टाचारबिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सोमवार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्टाचारको स्वरुप पनि जटिल हुँदै गएकाले राज्य अझ बढीइ सक्रिय हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचार संगठित अपराध भएकाले भ्रष्टाचारले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुलाई पनि कमजोर पार्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भ्रष्टाचारले घुसखोरी र अनियमिततालाई बढवा दिएर आर्थिक विकासलाई सुस्त बनाएको बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारले निर्वाचन प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने, राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने काम गर्ने भन्दै समस्याको पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नको लागि साझा प्रयास आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यसैगरी उपप्रधानमन्त्री सिंहले सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरुलाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको बताउनुभयो । सुशासनको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रवद्र्धन अनिवार्य शर्त रहेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने कार्यमा राज्यको सबै जिम्मेवार संयन्त्र, निकाय र पदाधिकारीहरुले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दायित्वलाई अझ बढी जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्न प्रतिवद्ध हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले राज्यको विद्यमान संरचनाअनुरुप भ्रष्टाचार रोकथामका लागि तीन वटै तहका सरकारका भुमिकालाई स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।