बागमती प्रदेश सरकारले सघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने

२७ भाद्र, हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने तयारी गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसदबाट पारित भई राजपत्रमा प्रकाशन भएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ ले प्रदेशको अधिकार खोसेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उक्त ऐनको दफा १२ को उपदफा १ मा उल्लेखित संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने निर्णयले संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेशको एकल अधिकारमा संकुचन आउने भएकोले रिट निवेदन दायर गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा डाक्टर प्रदिप कुमार मैनाली लाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश निजामती सेवा ऐन अनुसार ११ औं तहमा बढुवा गर्दै बागमती प्रदेश सभाको सचिवमा पूर्ण बहादुर दर्जीलाई सरुवा गरिएको छ । प्रदेश सरकारी कामकाजका भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित छ ।