जनयुद्धकालिन मुद्दालाई नियमित अदालतले हेरे अर्को हिंसा नहोला भन्न सकिँदैनः मन्त्री श्रेष्ठ

२४ फागुन, हेटौँडा । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जनयुद्ध कालिन मुद्दालाई नियमित अदालतले हेरे देशमा अर्को हिंसा हुने खतरा रहेको बताउनुभएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले जनयुद्धकालिन मुद्दाहरुलाई नियमित अदालतले हेर्न नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले जनयुद्धको समयमा भएका हिंसाहरुको सम्बन्धमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगले हेर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दै सोही अनुसार गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अदालतले जबर्जस्ती गर्न खोजेमा शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पु¥याउने काममा अवरोध हुने र देशलाई थप जोखिमतिर लैजाने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायतका माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई हत्यारा सावित गर्न खोजे देशमा अर्को हिंसा हुनसक्ने चेतावनी समेत दिनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीमाथि लागेको मुद्दा उहाँको लागि मात्रै नभई जनयुद्ध लडेका सबैमाथि भएको हमला भएको बताउनुभयो । उहाँले जनयुद्ध लडेका सबै नेताहरुलाई हत्यारा सावित गर्नका लागि यो षड्यन्त्र गरिएको आरोप समेत लगाउनुभयो । यसप्रकारको षड्यन्त्रको प्रतिवाद गर्न जनयुद्धमा सामेल सबै नेता, कार्यकर्ताहरु एक ठाउँमा आउनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पार्टीहरु र नेताहरु शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पु¥याउन इमान्दारीपूर्वक लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।