अध्यादेशबाट भएपनि कृषि सम्बन्धी कानून चाँडै आउँछः मुख्यमन्त्री पाण्डे

८ भाद्र, हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रको विकासका लागि अध्यादेशबाट भएपनि कृषि सम्बन्धी कानून चाँडै ल्याउने बताउनुभएको छ ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धमा बागमती प्रदेशका नीति निर्मातासंग अन्तरसंवाद कार्यक्रम बुधबार हेटौंडामा उद्घाटन गरेपछि उनले प्रदेश सरकारले चाँडै रासायनिक मल उद्योग खोल्ने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले किसानलाई प्याज र लसुनमा प्रतिकिलो एक रुपैंया अनुदान दिने र आवश्यक परे बढाउँदै जाने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश विज्ञान प्रविधी विश्व विद्यालय स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारले १० हजार युवालाई क्लोज क्याम्पमा राखेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले कृषि तथा पशुपन्क्षी क्षेत्रको विकासका लागि व्यवहारिक कानून तर्जुमा गर्न आफुहरुले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताउनुभयो । कार्यक्रम फियान नेपालको आयोजना तथा बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयसँगको समन्वयमा भएको थियो ।

फियान नेपालका अध्यक्ष गोकर्ण रुपाखेतीले कार्यक्रमको उदेश्यसहित स्वागत गरेको कार्यक्रममा फियानको श्रव्यदृष्य (डकुमेन्ट्री)पनि प्रदर्शन गरिएको थियो । कार्यक्रममा प्रदेशका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा मुख्यमन्त्री पाण्डे र कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्री हुमागाईलाई फियान नेपालले हस्तान्तरण गरेको थियो । कार्यक्रममा फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोक बहादुर सिंहले खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य संप्रभुता सम्बन्धी अवधारणागत जानकारी, अधिवक्ता तिलक अधिकारीले खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५ र कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको भुमिका र कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत झलकनाथ कडेलले बागमती प्रदेशमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था, प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका नीति, कार्यक्रम र कार्यदिशाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।