सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीद्वारा प्रशासन मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पेश

२१ वैशाख, हेटौँडा । जग्गाको निस्सा प्रदान गर्न माग गर्दैै मकवानपुरका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुले संघीय सरकार र स्थानीय तहको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।
उनीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारी मार्फत् प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र नगर प्रमुख मिनाकुमारी लामालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दीर्घकालिन समस्या समाधानको माग गरेका हुन् । आवासीय अधिकार नै कुण्ठित हुने गरी जारी सुचना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् । भुमि ऐन २०२१ अनुसार गठन गरिएको भुमि समस्या समाधान आयोग मार्फत् सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित परिवारहरुले हकभोग गर्दै आएको जग्गाको निस्सा आफुहरुले पाउनुपर्ने नेपाल बसोबास संरक्षण समाज मकवानपुरका अध्यक्ष कमलचन्द्र सुमनले बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्रमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको सरकारी, ऐलानी तथा वन क्षेत्रको जमिन खाली गर्न विभिन्न निकायबाट दिइएका सूचनाले आफ्नो आवास अधिकारमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिएको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि र त्यसपछिका विभिन्न अवधिमा राज्यका विभिन्न निकायहरूले सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको अध्यक्ष सुमनले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीखानेपानी, सडक, विद्यालय, बिजुली जस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा समेत आफूहरूले योगदान पु¥याएका छन् ।

सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका आयोग, कार्यदल तथा सरकारी संयन्त्रहरूले दिएको सिफारिस र प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोप्रति उनीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ र त्यसअन्तर्गतका निर्देशिकाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरिएको छ । साथै, संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकारअनुसार आवासको हक सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको अध्यक्ष सुमनले बताउनुभयो ।
राज्यले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीप्रति गरिरहेको व्यवहार संविधानको भावना विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको सम्मानजनक बसोबास सुनिश्चित गर्न तत्काल ठोस निर्णय लिन आग्रह गरिएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सन्धि तथा मानव अधिकारसम्बन्धी प्रावधानहरूको पालना गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै नगर प्रमुख लामाले संविधान अनुसार कुनै पनि नागरिकलाई सुकुम्बासी बन्न नदिने बताउनुभयो । अधिकारको हनन् नगरी नागरिकहरुलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न आफुहरु प्रतिबद्ध रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री शाहको बचाउ गर्दै नगर प्रमुख लामाले नागरिकहरुमा आतंक सिर्जना गरेर उठिबास लगाउने योजना स्वयम् संघीय सरकारको समेत नरहेको धारणा राख्नुभयो । नगर प्रमुख लामाले हेटौंडाका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई आत्म सम्मानका साथ उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो ।

संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यकापछि अन्य जिल्लामा पनि अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्ने तयारी थालेपछि बिभिन्न जिल्लामा भूमिहीन सुकुमवासी, मुक्तकमैयालगायत समुदाय विरोधमा उत्रिन थालेको छ । सोमबार मकवानपुर, बर्दियालगायत जिल्लामा प्रदर्शनसहित प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सुकुमवासीलाई उठीबास लगाउने नभई व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै उनीहरु हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभ¥याङबाट सोमबार बिहान ११ बजे ¥याली निकालेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए । काठमाडौंमा रहेका सुकुमवासी बस्ती खाली गरेपछि अन्य जिल्लामा रहेका अतिक्रमित बस्तीको लगत संकलन गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएसँगै मकवानपुरका सुकुमवासी पनि सशंकित छन् ।