निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय विरुद्ध महासंघको दबाबमुलक कार्यक्रम सुरु

९ वैशाख, हेटौँडा । निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले बुधबारदेखि देशव्यापी दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
कार्यक्रमको पहिलो दिन महासंघले सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसंग सबै प्रदेश समितिले भेटघाट तथा छलफल गरी महासंघको धारणा स्पष्ट पार्ने र प्रतिवद्धता लिने कार्यक्रम गरेको हो । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसंग बुधबार केन्द्रिय सर्कुलर बमोजिम प्रदेश समितिले यस विषयमा छलफल गरेको छ । छलफल कार्यक्रममा प्रदेशका समितिका उपाध्यक्ष हरि हुमागाई, प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष प्रताप विष्ट लगायत सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
छलफलको क्रममा सरकारी विज्ञापनलाई केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
अन्तरक्रियामा महासंघका प्रतिनिधिहरूले नेपाल सरकारको हालैको निर्णयअनुसार सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था लागू भए निजी सञ्चारमाध्यमहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
संस्थापक अध्यक्ष विष्टले उक्त निर्णयले सञ्चारगृहका साथै श्रमजीवी पत्रकारहरू समेत जोखिममा पर्ने बताउनुभयो । आर्थिक मन्दीका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहेका बेला यस्तो निर्णयले थप समस्या सिर्जना गर्ने उहाँको भनाई थियो । प्रदेश सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै प्रदेश मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका विज्ञापन निजी क्षेत्रलाई पनि उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले सो विषयमा आफुले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानको मर्मअनुसार निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै अघि बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संघले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिच्न नपाइने धारणा राख्नुभयो । प्रदेश सरकारले टेण्डर आह्वानसम्बन्धी सूचना बाहेक अन्य विज्ञापनहरू निजी सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री बानियाँले जनाउनुभयो ।
साथै, प्रदेश सरकारले यसअघि जारी गरेको सम्बन्धित परिपत्रलाई आवश्यक संशोधन गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकारमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राख्दै संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकार स्वतन्त्र सरकार भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
संघीय सरकारले गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सबै सार्वजनिक निकायलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सूचना प्रकाशन–प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा धराशायी हुने भन्दै पत्रकार महासंघले देशव्यापी चरणबद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसैक्रममा बिहीबार बिहान १० बजे सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको महासंघले जनाएको छ ।