न्यायाधीशलाई दबाब दिएको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको दाबीप्रति सरकारको आपत्ति

२० साउन, काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको भनी केही अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले उक्त दाबीको सत्यता र आधारमाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजनीतिक दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको भनी ‘विश्वसनीय प्रतिवेदन’ (क्रेडिबल रिपोर्ट) प्राप्त भएको दाबी गरेका थिए ।
सोही विषयलाई लिएर मन्त्री गौतमले उक्त ‘विश्वसनीय प्रतिवेदन’ के हो भनी स्पष्ट पार्न माग गर्नुभयो । मन्त्री गौतमले वाह्य संस्थाहरूले नेपालको आन्तरिक मामिला र संसदको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप हुने गरी टीकाटिप्पणी गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विधायिकी कार्य पूर्ण रूपमा संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्मरण गराउँदै नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले राय दिन सके पनि संसद्लाई नै ‘ओभररुल’ गर्ने गरी आक्षेप लगाउनु न्यायोचित नहुने बताउनु भयो । राष्ट्रिय संकटका बेला सबै पक्ष एकै ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री गौतमले सम्बन्धित संस्थाहरूले यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
त्यसैगरी, मन्त्री गौतमले कानून निर्माण र अध्यादेश जारी गर्ने विषय संसदको विशेषाधिकार भएको बताउनुभयो । उहाँले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको संसदीय अधिकारमाथि अन्य पक्षले टीकाटिप्पणी गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो । बैठकमा मन्त्री गौतमले विगतका तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै पछिल्लो पाँच वर्षमा ३९ वटा अध्यादेश जारी भएको स्मरण गराउनु भयो । तीमध्ये कतिपय अध्यादेश असंवैधानिक भएको भन्दै संसदमा बहस भएपनि त्यतिबेला कुनैपनि पक्षबाट विज्ञप्ति जारी नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भएसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट भइरहेका टीकाटिप्पणीप्रति लक्षित गर्दै उहाँले विगतमा ३९ वटा अध्यादेश आउँदा मौन बस्नेहरू अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थितिमा किन सक्रिय भएका हुन् ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । यो राजनीतिक पूर्वाग्रह हो कि होइन भन्नेकुरा राज्यले बुझ्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री गौतमले कानून कस्तो बनाउने र अध्यादेशका बारेमा कस्तो नीति लिने भन्ने विषय संसदको पूर्ण अधिकार भएको दाबी गर्नुभयो ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानका विषयमा केन्द्रित बैठकमा मन्त्री गौतमले संसदीय मर्यादा र स्वायत्तताको रक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।