प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद्को दोस्रो पूर्ण बैठक सम्पन्न

१९ चैत्र, हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकार, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत गठन भएको प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद्को दोस्रो पूर्ण बैठक हेटौँडामा सम्पन्न भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाको अध्यक्षतामा मन्त्रालय परिसरमा बसेको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रदेश सचिवहरू, सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू, रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकमा प्रदेशभित्र रोजगारी सिर्जना, श्रमिकहरूको सीप विकास, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उपाय, श्रमिक अधिकार संरक्षण तथा श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, उद्यमशीलता विकास गर्ने तथा श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको र त्यसका लागि छिटै प्रदेश सरकारले सम्बन्धित निकायहरुमा अनुगमन गर्ने र आगामी बजेटलाई कमजोर देखिएका क्षेत्र सुधारमा प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापाले प्रदेशमा बढ्दो बेरोजगारी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । मन्त्री थापाले भन्नुभयो ‘श्रम क्षेत्रको सुधार बिना समग्र आर्थिक विकास सम्भव छैन। त्यसैले रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र श्रमिक अधिकार संरक्षणलाई सँगसँगै अघि बढाउन मन्त्रालयले आवश्यक कदम चान्ले छ ।’
उहाँले श्रमिकलाई देशमै अवसर सिर्जना गर्न सके वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता क्रमशः घट्दै जाने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र श्रमिकबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । ‘हामीले नीति बनाउने मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारले श्रमिकमैत्री वातावरण निर्माण गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।’
उहाँले सीपमूलक तालिमलाई बजारसँग जोडेर सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै तालिमपछि रोजगारी सुनिश्चित हुने खालका कार्यक्रम ल्याइने पनि जानकारी दिनुभयो । साथै श्रमिकको हकहित संरक्षणका लागि अनुगमन संयन्त्रलाई थप सुदृढ गरिने र श्रम सम्बन्धी सेवाहरूलाई पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाइने बताउनुभयो ।
छलफल पश्चात बैठकले प्रदेशमा रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने, सीपमूलक तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, श्रमिक अधिकार संरक्षणका लागि अनुगमन प्रणाली मजबुत बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकले श्रम क्षेत्र सुधारका लागि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनेमा जोड दिएको छ ।