चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि दोश्रो चरणको सम्झौता

५ वैशाख, हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणको ‘चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न ६ स्थानीय तहसंग सम्झौता गरेको छ ।
सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक उत्थानका लागि लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले सम्झौता गरेको हो । शुक्रबार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी ३ जिल्लाका ६ पालिकासंग दोश्रो चरणको सम्झौता गरेको हो । कार्यक्रम २० प्रतिशत स्थानीय तह र ८० प्रतिशत प्रदेश सरकारको साझेदारीमा कार्यान्वयन हुनेछ । गत वर्ष सो कार्यक्रम लागु गर्न ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका, चितवनको राप्ती नगरपालिका, कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका तथा धादिङको गजुरी र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकासंग सम्झौता गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले प्रति पालिका १२ लाख ५० हजार रकम उपलब्ध गराउने गरी ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले ‘चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम’ लाई प्रदेश सरकारले सशर्त कार्यक्रम अन्तर्गत राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै अनुगमनलाई पनि सँगै लैजानुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
यसैगरी मन्त्रालयका सचिव बद्रिनाथ गैह्ेले चेपाङ समुदायको सामाजिक रुपान्तरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वासका साथ प्रदेश सरकारले गत वर्षदेखि ‘चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम’ ल्याएको बताउनुभयो । चेपाङ समुदायको आर्थिक समृद्धि तथा संस्कृति संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम अघि सारिएको उहाँले बताउनुभयो । आगामी वर्षदेखि सशर्त अनुदानमै सो कार्यक्रम लैजाने तयारीमा मन्त्रालय रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रम अन्तर्गत चिउरीको नर्सरी स्थापना, संरक्षण, वृक्षारोपण, चिउरीको मह र दानाको बजारीकरण, तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख अमृत अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उक्त कार्यक्रमले चेपाङ समुदायको दिगो विकासमा दीर्घकालीन योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।