अध्यादेश प्रकरणले तातियो राजनीतिः विपक्षी दलद्वारा सामुहिक विरोध

१६ वैशाख, काठमाडौँ । संघीय संसदको अधिवेशन हठात अन्त्य गरी सरकारले विभिन्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका विपक्षी दलहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको यस कदमलाई ‘अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र असंसदीय’ ठहर गर्दै उक्त प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेको हो । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रतिनिधि सरस्वती लामाको सहभागिता रहेको थियो । बैठकले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू तत्काल फिर्ता लिन र संसद्को अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउनुलाई ‘रहस्यमयी’ र संसदीय गरिमा विपरीतको कार्य भएको बताउनु भयो । ऐन निर्माण गर्ने प्राथमिक अधिकार क्षेत्र व्यवस्थापिकाको भएको स्मरण गराउँदै उहाँले सरकारले विधायिकाको उक्त अधिकारमाथि अतिक्रमण गरेको आरोप लगाउनु भयो । एमालेले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षकको हैसियतमा ती अध्यादेशहरू स्वीकृत नगरी फिर्ता पठाउन समेत अनुरोध गरेको छ ।
ऐन निर्माण गर्ने मुख्य अधिकार क्षेत्र व्यवस्थापिकाको भएको स्मरण गराउँदै उहाँले सरकारले व्यवस्थापिकाको उक्त अधिकारमाथि अतिक्रमण गरेको आरोप लगाउनु भयो । विगतका सरकारहरूले संसद नभएको अवस्थामा आवश्यकताअनुसार अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक प्रावधानको प्रयोग गरे पनि वर्तमान सरकारले संसद्लाई नै छलेर उल्टो बाटो हिँडेको उहाँको तर्क छ । सदन प्रतिपक्षको हुने भएकाले संसद्भित्र पनि यस विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउने नेता थापाले जानकारी दिनुभयो । सरकारको यो असंसदीय कदमविरुद्धको विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तर जारी राख्ने एमालेले स्पष्ट पारेको छ ।
विपक्षी दलहरूद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा संवैधानिक परिषद, सहकारी ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेशहरू ल्याउन गरिएको सिफारिसलाई घोर असंसदीय कदम भनिएको छ । विपक्षी नेताहरूले सरकारलाई दम्भ त्यागेर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको सम्मान गर्न सचेत गराएका छन् । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै नेता आङ्देम्बेले विपक्षी दलहरूले आगामी दिनमा आपसी सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै सरकारको स्वेच्छाचारी कदमविरुद्ध सशक्त रूपमा उभिने बताउनु भयो । विगतका सरकारका कमजोरीलाई देखाएर वर्तमानका अलोकतान्त्रिक कार्यको बचाउ गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ । आङ्देम्बेले सरकारले दम्भ त्यागेर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आगामी दिनमा विपक्षी दलहरूले आपसी सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजाने र विभिन्न चरणमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । विगतका सरकारले पनि यस्तै अभ्यास गरेको भन्ने जिज्ञासामा नेता आङ्देम्बेले विगतका गल्तीलाई देखाएर वर्तमानमा गरिने अलोकतान्त्रिक कार्यको बचाउ गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले नयाँ सोच र परिवर्तित समयअनुसार मुलुकलाई अगाडि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
यता सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विगतका अवाञ्छित दलीयकरण र त्रुटीपूर्ण नियुक्तिहरू नसच्याएसम्म जनअपेक्षा पूरा नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टीले पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रम र अध्यादेशका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै विद्यमान बेथिति सुधारका लागि शाहसिक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले ल्याउने अध्यादेशको विरोध वा समर्थन त्यसको उद्देश्य र अन्तरवस्तुका आधारमा गरिनुपर्ने बताउनु भयो । विगतमा आफूले अध्यादेशको विरोध गरेको प्रसङ्गलाई स्पष्ट पार्दै उहाँले सरकारले ल्याउने अध्यादेशको नियत र त्यसले नागरिकलाई पु¥याउने लाभलाई हेर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले कुनैपनि सरकारले पार्टी फुटाउने, सार्वजनिक जग्गा हडप्ने, आफ्ना मान्छे बचाउने वा अर्कालाई फसाउने गलत मनशायले अध्यादेश ल्याउन नहुनेमा आफू दृढ रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
आफूले विगतमा गरेका टिप्पणीहरूको स्वामित्व लिँदै लामिछानेले अहिलेको अध्यादेश कानूनी रिक्तता पूर्ति गर्न र जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न ल्याइएको दाबी गर्नुभयो । विशेषगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको सन्दर्भमा बोल्दै उहाँले धेरै संवैधानिक निकायहरू रिक्त रहँदा कार्यसम्पादनमा अवरोध पुगेकाले पदपूर्तिका लागि यो कदम चालिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले रास्वपाले राजनीतिक नियुक्तिका नाममा आफ्ना नजिकका मान्छे भर्ती गर्ने नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य नेपाली नागरिकलाई अवसर दिने नीति लिएको बताउनु भयो । सहकारी पीडितको समस्या समाधानका लागि पनि कानूनी सहजता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । पीडितको पैसा फिर्ता गराउन दोषीहरूको सम्पती जफत गर्ने जस्ता प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
विगतका सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरूमा परिवारवाद र आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाउँदै लामिछानेले वर्तमान सरकारले त्यस्ता बेथिति हटाउन जनमत प्राप्त गरेको बताउनु भयो । उहाँले लोकतन्त्रका आधारभुत मूल्य र मान्यतालाई जोगाउँदै जनतालाई छिटो सेवा र राहत दिने उद्देश्यले मात्र अध्यादेशको बाटो रोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो । विपक्षीले लगाएको ‘ओली पथ’ वा अलोकतान्त्रिक कदमको आरोपलाई खण्डन गर्दै उहाँले सरकार संवाद र सहमतिको मर्मअनुसार नै अघि बढिरहेको जिकिर गर्नुभयो ।