प्रदेश स्थापनाकै अवस्थामा प्रस्तावित ७ वटा मन्त्रालय राख्न सुझाव

१४ वैशाख, हेटौँडा । बागमती प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रदेश स्थापनाकै अवस्थामा प्रस्तावित र अभ्यास गरिएका ७ वटा मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएको छ ।
प्रदेश सरकारद्वारा अघि बढाइएको प्रशासनिक पुनर्संरचना प्रतिवेदन माथि सुझाव दिँदै नेकपाले प्रदेश सरकारलाई शक्तिशाली बनाउन र आर्थिक व्ययभार कम गर्न ७ वटा मन्त्रालय नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो । सोमबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई सुझाव पत्र बुझाउनु भएको हो । सुझाव पत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून, भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास, कृषि तथा सहकारी र उद्योग–संस्कृति–पर्यटन–वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्र दोहोरिन नदिन स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
प्रदेश प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अझै अपूरो रहेको औंल्याउँदै शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको नेता जम्कट्टेलले बताउनुभयो । प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि सुरक्षा संरचना बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव पार्टीले दिएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, सडक तथा शहरी पूर्वाधारलाई छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन गर्ने प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै नेकपाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई नै सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रदेशस्तरका संस्थाहरू सुदृढीकरणतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सुझावपत्रमा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना, प्राविधिक शिक्षामा जोड तथा प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै दीर्घकालीन विकास रणनीति कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन तर्फ संघीय निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा प्रदेशमा कर्मचारी अभाव देखिएको नेता जम्कट्टेलले बताउनुभयो । जिल्ला स्तरमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन स्रोतसाधन र जनशक्ति अभाव रहेको भन्दै एकीकृत सेवा प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि नेकपाले जोड दिएको छ ।
नेकपाले हाल प्रस्तावित पुनर्संरचना मोडेलले प्रदेश संरचना माथि नै प्रश्न उठ्ने भएकोले सुधारसहित कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सुझावपत्रमा प्रदेश सरकारको संरचना सुदृढ, खर्च–प्रभावकारी र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । एउटै उद्देश्यका लागि विभिन्न समिति गठन गर्नु उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्रीकै नेतृत्वमा विज्ञ सहितको समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुने नेकपाको धारणा रहेको छ ।