‘विकास र सुशासनको परिकल्पना गरेको सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न नपरोस्’
१३ वैशाख, हेटौँडा । बागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र इन्धन अभावका कारण निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा परेको जनाएको छ ।
महासंघले सरकारसमक्ष तत्काल हस्तक्षेपको माग गर्दै निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक रूपमा धराशायी स्थितिमा रहेकोले म्याद थप अपरिहार्य रहेको जनाएको छ । आइतबार हेटौंडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका प्रदेश अध्यक्ष छत्रबहादुर तामाङले अस्वाभाविक मुल्य वृद्धिले व्यवसायीहरूको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको मात्र नभई सञ्चालनमा रहेका अधिकांश आयोजनाहरू प्रभावित बनेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारसँग भएको सम्झौता तथा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मूल्य समायोजनको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष तामाङले नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा सार्वजनिक निकायहरूलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत समस्या समाधानतर्फ ठोस पहल नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो । समस्या समाधानको लागि ठोस पहल नगरी दुई महिनादेखि मौखिक आश्वासन मात्रै दिने गरेको अध्यक्ष तामाङले आरोप लगाउनुभयो ।
अध्यक्ष तामाङका अनुसार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मूल्य सूचकांकअनुसार बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य निरन्तर बढिरहेको भए पनि सरकारी निकायबाट त्यसअनुसार मूल्य समायोजन नगर्दा व्यवसायीहरू थप मारमा परेको छ । बैंक ब्याज, बीमा, जरिवाना तथा अन्य प्रशासनिक खर्चको भार पनि बढ्दै गएको भन्दै व्यवसायीहरूको लागि तत्काल ‘मुल्य समायोजनको मार्ग निर्देशिका’ जारी गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । महासंघले निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा आयोजनाहरूको लागत झन् बढ्ने, विकास निर्माणका काम ठप्प हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएको छ । अध्यक्ष तामाङले सरकारले समयमै समस्या समाधानतर्फ ध्यान नदिए राष्ट्रिय विकासका ठूला–साना सबै आयोजना समेत प्रभावित हुने बताउनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष तामाङले विकास र सुशासनको परिकल्पना गरेको सरकार विरुद्ध आफुहरु आन्दोलन गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । निर्माण व्यवसायीहरुले आन्दोलन नगर्ने वातावरण बनाउन उहाँले सरकारसंग आग्रह गर्नुभयो । विगतमा सांसद्हरुले कार्यकर्तालाई रिझाउन बजेटको सुनिश्चिता बिना योजनाहरु छनोट गर्ने परिपार्टीले समयमै योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष तामाङले प्रभावकारिताको आधारमा योजना अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निर्माण व्यवसायलाई सुुधार्न सरकार र व्यवसायी दुबै सुध्रन जरुरी रहेको उहाँको धारणा छ । एउटै निर्माण कम्पनीले धेरै योजनाहरु होल्ड गर्ने प्रवृत्तिको ऐनमै व्यवस्था गरेर अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष तामाङले तोकिएको लागत र समय सीमाभित्र गुणस्तरीय काम नगर्ने व्यवसायीहरुले पनि उन्मुक्ति नपाउने उल्लेख गर्नुभयो ।
निर्माण व्यवसायीहरुको मागपत्र समेटिएको ज्ञापनपत्र सोमबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले बुझाउने पनि अध्यक्ष तामाङले जानकारी दिनुभयो ।












