महाअभियोग प्रक्रियाबारे संसद नै अलमलमा

२ असोज, काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराबिरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने÷नबढाउने भन्ने बारेमा संघीय संसद सचिवालय नै अन्योलमा परेको छ ।
आईतवार संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा संसद सचिवालयलाई छुट्टै अधिकार नदिएका कारण यही हुन्छ भन्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले अबको प्रक्रिया के गर्ने भन्ने स्पष्ट नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रवक्ता पाण्डेले संघीय संसदले निर्देश गरेको अवस्थामा मात्रै संसद सचिवालयले काम गर्ने बताउँदै तत्काल कुनैपनि नयाँ काम गर्ने परिस्थिति नरहेको बताउनुभयो ।
प्रवक्ता पाण्डेले संसद सचिवालयसँग प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रकृतिको जस्तो महाअभियोगको अभ्यास नरहेको बताउनुभयो । उहाँले विगतमा महाअभियोग संसद कार्यकाल सकिनुअघि नै कुनै फिर्ता लिएको अवस्था र कुनै अदालतले निस्तेज पारेको अवस्थामा गइसकेको बताउनु भयो । प्रवक्ता पाण्डेले जबराबिरुद्धको महाअभियोगलाई संसद सचिवालयले नौलो घटनाको रुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग सिफारिस समितिले शनिवार राति मात्रै प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । समितिले बहुमतले पारित गरेर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।