संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार भएनः संसदीय विशेष समिति

२२ असार, काठमाडौँ । संसदीय समितिले संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सरकार जिम्मेवार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तरगतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघीयतासम्बन्धि आफैंले तय गरेको रोडम्याप अनुसार समेत नहिँडेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएको छ । २०७५ साल मंसीर २४ गते आफैंले बनाएको संघीयतासम्बन्धि २९ बूँदे रोडम्याप समेत कार्यान्वयनमा सरकार र सरकारका मन्त्रीहरु जिम्मेवार नभएको पाइएको समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद बैठकले निर्णय गरेको सो संघीयता सम्बन्धि रोडम्याप समितिले पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि किन कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नु भयो । समितिले सरकारका मन्त्रीहरुनै संघीयताको कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार नभएको उल्लेख गर्दै संविधान र कानुनले किटान गरेको व्यवस्थाप्रति जिम्मेवार हुन पनि सचेत गराएको छ ।
समितिले अन्तर सरकारी वित्त परिषदको बैठक समेत नबसेर सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तिय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको, स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको सेवा व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाउन नचाहेको, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधान र कानुन विपरित जथाभावी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै तत्काल त्यसलाई सच्याउन पनि सरकारलाई भनेको छ । समितिका संयोजक देवकोटाले संविधान र कानुन अनुसार २०७५ साल फागुन मसान्त भित्र निजामती कर्मचारी सम्बन्धि ऐन फाईनल गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि दिएको निर्देशन पनि सरकारले हालसम्म कार्यान्वयन नगरेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो ।
समितिका संयोजक देवकोटाले स्थानीय तहको वडाहरुमा सचिवको व्यवस्था अझै गर्न नसकेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गर्नु भयो ।