एन्फामा सरकारी हस्तक्षेपको आरोप अस्वीकार गर्दै राखेपले थाल्यो पहल

११ असार, हेटौँडा । विश्व फुटबलको सर्वोच्च नियामक निकाय (फिफा) ले नेपाली फुटबललाई निलम्बन गरेको छ ।
फिफाले एक औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाली फुटबलमाथि प्रतिवन्ध लगाइएको जानकारी दिएको हो । यस निर्णयसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलसँगको आवद्धता तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । निलम्बनको यस कदमले नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र प्रशासनिक गतिविधिहरूमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ । फिफाको यस पछिल्लो निर्णयलाई नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा चासोका साथ हेरिएको छ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय (फिफा) ले नेपाली फुटबललाई निलम्बन गरेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले यसप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।
राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले फिफाको यस निर्णयलाई नेपाली फुटबलको इतिहासमा एक ‘दुःखद् क्षण’ को संज्ञा दिँदै यसको समाधानका लागि सरकार र परिषद्ले पहल शुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । सदस्यसचिव मेहताले व्यक्तिगत भन्दा पनि संस्थागत रूपमा यो घटना राष्ट्र र खेलाडीका लागि सकारात्मक नभएको बताउनु भयो । फिफाले पठाएको पत्रमा मुख्य कारण भनिए पनि सदस्य सचिव मेहताले सरकारी हस्तक्षेपको आरोपलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्नुभएको छ ।
उहाँका अनुसार एन्फाका तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई कार्यसमितिको बैठक बसेर आधिकारिक निर्णयका साथ अघि बढ्न पटक–पटक सुझाव दिइएको थियो । तर पदाधिकारीहरूले आन्तरिक छलफल र बैठक नै नबसी गैर जिम्मेवारीपन प्रदर्शन गरेको उहाँको आरोप छ । फिफाले विश्वका अन्य १७ देशमा पनि सरकारी हस्तक्षेपको कारण देखाउँदै निलम्बन गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मेहताले नेपालको हकमा भने सरकारले सरोकारवाला र सञ्चारमाध्यमलाई साक्षी राखेर नै काम गरेको दाबी गर्नुभयो । निलम्बनपछिको आगामी कदमका बारेमा बोल्दै सदस्यसचिव मेहताले फिफासँग तत्काल वार्ता र पत्राचार गरी निलम्बन फुकुवाको माग गरिने बताउनु भयो ।
बजारमा चर्चामा रहेको ‘तदर्थ समिति’ गठनको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उहाँले हालसम्म कुनैपनि औपचारिक वा कानूनी निर्णय नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । यद्यपि, फुटबल क्षेत्रलाई लामो समयसम्म ठप्प राख्न नसकिने भएकाले परिस्थितिको मूल्यांकन गरी सरकारले आवश्यक निर्णय लिने उहाँको संकेत छ । राखेपले आगामी केही दिनभित्रै सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शपछि ठोस निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।