बागमती प्रदेश सरकारको बजेट ६६ अर्ब ९३ करोड

१ असार, हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को लागि बजेटको आकार घटाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घटाएको हो ।
सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले आगामी वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । मन्त्री तामाङले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट घटाएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । वर्तमान सरकारले तलब, भत्तामा खर्च हुने चालुभन्दा विकास खर्चको पूँजीगततर्फ ठूलो आकारमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्री तामाङले पूँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख ३ हजार अर्थात ६५ दशमलव ६९ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गर्नुभएको छ । चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार अर्थात ३४ दशमलव ३१ प्रतिशत विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरूमध्ये कर, राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख ६८ हजार, अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड ९९ लाख १२ हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तणबाट १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख, चालु आवको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत विविध प्राप्तिबाट १२ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख ५३ हजार र अन्य संस्थाबाट ऋण लगानी फिर्ताबाट ९६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री तामाङका अनुसारका सरकारले एकै पटक ११ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च घटाउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च कटौती गरिने गरी कार्यक्रम ल्याएको उहाँले बताउनुभयो । बागमतीमा कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई ८ वटा कायम गरेर बजेट विनियोजन गरेको उहाँको भनाइ छ । कर्मचारीको दरबन्दी संख्या पनि ७०० बढी घटाउने योजना सहित बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले चालु खर्चभन्दा विकास निर्माण र पूर्वाधार विस्तारमा केन्द्रित हुँदै पुँजीगत खर्चलाई उच्च प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । प्रदेशको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गरिएको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले सडक, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै विकास खर्च बढाउने नीति लिएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै विकासमुखी बजेट निर्माण गर्ने प्रयास गरेको उहाँले दाबी गर्नुभएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रमआर्फत प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने अतिविपन्न एक हजार परिवारलाई परिवारलाई घर बनाइदिन २० करोड बजेट छुट्याएको छ । एकीकृत प्रशासनिक संरचना (मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयहरु), प्रदेशसभा र आवासको लागि ५६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो शहरी चाप र सवारी आवागमनको सहजताका लागि संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा मेट्रो रेल सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि र भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई मुख्य आधार बनाएको छ । प्रादेशिक राजधानी हेटौंडालाई वृहत्तर हेटौंडा अवधारणा अनुरुप साइकल लेनसहितको पैदलयात्री मैत्री सडक, नदी करिडोर विकास र प्रादेशिक साँस्कृतिक ग्राम लगायतका पूर्वाधारहरूको निर्माण, पहिले मर्मत त्यसपछि निर्माण भन्ने नीति अनुसार सडक तथा पुलको नियमित मर्मत सम्भारका लागि ४४ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले राजधानीका स्थायी संरचना निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि एकीकृत प्रादेशिक संरचना, प्रदेशसभा भवन तथा आवास निर्माणका लागि ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१७ मा निर्माण हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित मन्त्रालयहरूको एकीकृत प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया संघीय सरकारसँग टुंगो लागिसकेको जनाइएको छ । प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विशेष आयोजनामार्फत संरचना निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ ।