विभेदकारी विज्ञापन नीति फिर्ता लिन सरकारसँग प्रदेश पत्रकार महासंघको माग

२४ जेठ, हेटौँडा । नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले निजी सञ्चारमाध्यममाथि विभेद हुने गरी लागू गरिएको विज्ञापन सम्बन्धी नीति तथा परिपत्र फिर्ता लिन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासंघको मिडिया सम्मेलन तथा पाँचौँ साधारण सभाको अवसरमा जारी गरिएको १२ बुँदे ‘हेटौंडा घोषणा–पत्र–२०८३’ मार्फत सरकारले संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता, संघीयताको मर्म तथा खुला अर्थनीतिको भावना विपरीत हुने गरी निजी सञ्चारमाध्यमलाई असर पर्ने निर्णय र परिपत्र जारी गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन आग्रह गरिएको हो ।
घोषणापत्रमा स्वतन्त्र मिडियाको प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि समान अवसरमा आधारित विज्ञापन नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै स्थानीय तहहरूले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिँदै विज्ञापन वितरण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
घोषणापत्र मार्फत बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग र समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलगायत प्रदेशभित्रका उद्योगधन्दा सञ्चालन गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
महासंघले पत्रकारहरूलाई निर्वाध रूपमा सूचनामा पहुँच हुने वातावरण निर्माण गर्न, समाचार प्रकाशन वा प्रसारणकै आधारमा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत फौजदारी अभियोग लगाउने तथा पत्रकारमाथि हुने धम्की, निगरानी र धरपकडजस्ता गतिविधि अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
घोषणापत्रमा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न तथा मिडियालाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सञ्चारकर्मीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
महासंघले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र संविधानले स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने गरी जारी गरिने परिपत्र र निर्देशन रोक्न पनि संघीय सरकारसँग माग गरेको छ ।
त्यसैगरी सञ्चार गृहमा लैङ्गिक, अल्पसंख्यक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता बढाउन आवश्यक नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मकवानपुरलाई पर्यटकीय नगरीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने तथा प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक स्थायी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
साथै पत्रकार महासंघका विभिन्न जिल्ला शाखाले भोगाधिकार प्राप्त गरी निर्माण गरेका भवनहरूको भोगाधिकार यथावत् कायम राख्न पनि माग गरिएको छ । महासंघले सरकारको सुशासन प्रवद्र्धनका प्रयासप्रति समर्थन जनाउँदै लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाअनुसार सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्र नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरले बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज अधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । सो अवसरमा मिडिया सम्मेलनका क्रममा उठेका विभिन्न विषय, सञ्चार क्षेत्रका समस्या तथा पत्रकारका सरोकारका मुद्दाबारे मन्त्री अधिकारीलाई जानकारी गराइएको थियो ।