नेपालले पनि भारतको भुमि अतिक्रमण गरेको पाईयोः प्रधानमन्त्री साह

१७ जेठ, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नेपालले पनि भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको पाइएको बताउनुभएको छ ।
आईतवार सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री साहले यसबारेमा आफूले पनि प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्रै जानकारी पाएको र यसबारे नेपाल र भारतबीच वार्ता मार्फत समस्या समाधान गरिने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री भएपछि सीमासम्बन्धी विषयमा नयाँ तथ्यहरू फेला परेको उल्लेख गर्दै उहाँले दुवै पक्षबाट सीमा अतिक्रमण भएको पाइएको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री साहले सीमाको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउन दुवै देशले संयुक्त अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कुन पक्षबाट कति जग्गा मिचिएको छ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी मैत्रीपूर्ण ढङ्गले समस्या समाधान गर्न आफूहरू प्रतिवद्ध रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्री साहले लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई औपचारिक रूपमा कुटनीतिक नोट पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो । भारत सरकारबाट प्राप्त जवाफमा दुवै देशका इतिहासविद्, नापी विज्ञ र सीमासम्बन्धी जानकारहरू सम्मिलित संयन्त्रमार्फत ‘टेबल टक’ गरी समस्याको समाधान खोज्ने प्रश्ताव आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीसाहले विभिन्न आन्दोलन, प्रदर्शन तथा दमनसँग सम्बन्धित घटनामा नेपाल सरकारलाई बुझाइएका सबै आयोगका प्रतिवेदनहरूको समग्र अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइने बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्र नभई भदौ २३ र २४ का घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन तथा विभिन्न कालखण्डमा गठन गरिएका आयोगका प्रतिवेदनहरू पनि सरकारको अध्ययन गर्ने बताउनु यो । उहाँकाअनुसार विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन, ¥याली र दमनका घटनाबारे धेरै प्रतिवेदनहरू तयार भएका छन् ।
हालसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएका सबै प्रतिवेदनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गरी त्यसका निष्कर्ष र सिफारिसका आधारमा आवश्यक कामकारबाही गरिने उहाँको भनाई छ । प्रधानमन्त्री साहका अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा औपचारिक रूपमा प्राप्त भएको छैन । सञ्चारमाध्यममा केही अंशहरू चर्चामा आए पनि करिव १० हजार पृष्ठ लामो भनिएको उक्त प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा प्राप्त हुनासाथ सार्वजनिक गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीसाहले सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने काममा केही समय लाग्ने बताउनुभएको छ । उहाँले ३५ वर्षमा समाधान हुन नसकेको उक्त समस्या ३५ मिनेट भित्र समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा नगर्न पनि सांसदहरुलाई सचेत गराउनु भयो । प्रधानमन्त्री साहले काठमाडौंमा सुकुम्बासीहरुको ज्यान जोखिममा पर्ने अवस्था भएपछि सरकारले प्राथमिकताका साथ उनीहरुलाई बस्तीबाट हटाउनु परेको जिकिर पनि गर्नुभयो । यसैगरी प्रधानमन्त्रीसाहले गरिब र विपन्नलाई निःशुल्क शिक्षा–स्वास्थ्य उपलब्ध गराउन सरकार केन्द्रित रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले संविधानमा निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था भएपनि त्यसअनुसार पर्याप्त बजेट उपलब्ध नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले साम्यवाद र समाजवादका भाषण गर्न सहज भएपनि कार्यन्वयनमा ल्याउन मुस्किल हुने बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री साहले मालपोत, कम्पनी रजिस्ट्रार, र यातायात (ब्लुबुक नवीकरण) जस्ता सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरूमा विगतमा कायम बेथितिहरू क्रमशः हट्दै गएको दाबी गर्नुभयो। सुशासनको अर्थ विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई रोक्नु नभएको स्पष्ट पार्दै उहाँले शासकीय सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताउनु भयो ।