देशको प्रमुख समस्या निजामती कर्मचारी तन्त्रः मुख्यमन्त्री बानियाँ

२२ जेठ, हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले निजामती कर्मचारीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ ।
पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको आयोजनामा शुक्रबार देखि हेटौंडामा सुरु भएको बागमती मिडिया सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले नेपालको प्रमुख समस्या नै निजामती कर्मचारी भएको बताउनुभयो । नेतामा केही समस्या भएपनि नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने निजामती नै प्रमुख समस्याहरुको रुपमा देखापरेको भन्दै उहाँले निजामती कर्मचारी कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री बानियाँले ५ जना मुख्यमन्त्रीको अगाडि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको निर्देशन समेत कर्मचारीले पालना नगरेको बताउनुभयो । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई पनि दिने संशोधनको परिपत्र जारी गर्न प्रधानमन्त्री शाहले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएपनि हालसम्म आफुहरुले त्यो परिपत्र प्राप्त नगरेको उहाँले बताउनुभयो । त्यसैगरी मुख्यमन्त्री बानियाँले संघको एउटा परिपत्र नआउँदा प्रदेश सांसद्हरुको स्वकीयहरुले हालसम्म सुविधा पाउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारले विज्ञापन नरोकेको दाबी गर्नुभयो । विज्ञापनलाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन खोजेको उहाँको भनाई छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले पत्रकारहरुले पनि खोज मुलक र सथ्यतथ्य समाचार लेख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जनप्रतिनिधिहरुको चरित्र हत्या गर्ने किसिमले झुट र भ्रममा नलाग्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री बानियाँले लोकतन्त्रमा नेता र सञ्चारकर्मीको सहकार्य जरुरी रहेको भन्दै गलत काम गर्नेले सजाय पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका पत्रकारहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । बिना आधार तथ्य हिन समाचार लेख्नेहरुलाई कारवाही हुनुपर्छ कि पर्दैन भनेर समेत उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री बानियाँले ऐन कानुनलाई सुधार गरी गलत गर्ने पत्रकारहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज अधिकारीले पत्रकारिता र लोकतन्त्र एकअर्काका पूरक भएको बताउनुभयो । पत्रकार कमजोर भए लोकतन्त्र पनि कमजोर हुने उल्लेख गर्दै उहाँले स्वतन्त्र र सक्षम सञ्चार क्षेत्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मेरुदण्ड भएको धारणा राख्नुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले संघीय सरकारका केही गतिविधिले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गर्नुभयो । आवश्यक परे लोकतन्त्रको रक्षा गर्न फेरि पनि सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिँदै उहाँले प्रदेश सरकारका तर्फबाट सञ्चारकर्मीलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुनै निर्णय नगरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा पनि सञ्चार क्षेत्रलाई बेवास्ता नगरिने उहाँले आश्वासन दिनुभयो ।

त्यसैगरी पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक आचार्यले विज्ञापन नीति मार्फत् संघीय सरकारले मिडियालाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । प्रजातन्त्र भित्र संंंविधान प्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको उहाँको धारणा छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष आचार्यले मिडियाको भुमिका प्रतिपक्ष भएपनि केन्द्र सरकारले आलोचना सुन्नै नचाहेको बताउनुभयो । सरकारको निरङकुश तानाशाही प्रवृत्तिलाई नमान्ने समेत उहाँले चेतावनी दिनुभयो । त्यसैगरी उहाँले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई संघीय सरकारको विज्ञापनको नीति किन मानेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । प्रदेश संरचना आफैँमा एउटा स्वायत्त संस्था भएकोले र आफ्नो कानुन आफै कानुन बनाउन सक्ने अवस्थामा संघीय सरकारको नीतिलाई प्रदेशले स्वीकार गरेकोमा उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
जेठ २४ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा बदलिदो पत्रकारिता ः संकट, चुनौती र अवसर, गुणस्तरीय पत्रकारिता, आजको आवश्यकता, समाजको आँखामा मिडिया बिषयमा बहस हुनेछ । प्रदेश समितिका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष नितु पण्डित, प्रेस चौतारीका केन्द्रिय महासचिव हिरामान लामा, प्रेस सेन्टरकी केन्द्रिय सचिव अञ्जली थापा लगायत १० वटै जिल्लाका पत्रकार महासंघका अध्यक्षहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।