सुर्तीजन्य पदार्थका कारण नेपालमा वार्षिक ३९ हजार जनाको मृत्यु

२१ पुस, हेटौँडा । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखाको आयोजनामा मदिराजन्य तथा सुर्तिजन्य पदार्थको नियमन तथा नियन्त्रणसम्बन्धी समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ ।
हेटौंडा २ स्थित नागरिक भवनमा सम्पन्न बैठकमा स्वास्थ्य निर्देशनालय मकवानपुरका स्वास्थ्य अधिकृत शिवप्रसाद बडाल र स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका जनस्वास्थ्य अधिकृत लक्ष्मण घिमिरले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग, त्यसबाट हुने स्वास्थ्य जोखिम तथा नियन्त्रणका लागि बनेका ऐन–कानुनका प्रावधानका साथै यसको नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहकोृ भूमिकाको बारे प्रस्तूतीकरण राख्नुभएको थियो ।
जनस्वास्थ्य अधिकृत घिमिरेको अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थका कारण वार्षिक करिब ३९ हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ भने विश्वभर यो संख्या ८० लाख रहेको छ । विश्वका १२ लाख मानिस धूम्रपान नगरे पनि अरूको धुवाँका कारण ज्यान गुमाउने गरेका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थमा ७ हजारभन्दा बढी विषाक्त रसायन पाइने जसले ६० भन्दा बढी प्रकारका क्यान्सर गराउने जोखिम गराउने घिमिरेले बताउनुभयो ।
नेपाली महिलाहरू सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने देशहरूको सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेको तथ्य पनि उहाँले बताउनुभयो । जनस्वास्थ्य अधिकृत घिमिरेले सुर्तीजन्य पदार्थको आकर्षक प्याकेजिङ, १६ हजारभन्दा बढी स्वादमा उत्पादन, भ्रामक विज्ञापन र डिजाइनमार्फत प्रयोगकर्तालाई लतमा फसाइने उद्योगहरूको रणनीतिबारे समेत प्रकाश पार्नुभयो । उहाँले सुर्तीजन्य तथा निकोटिन उद्योगहरूले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र व्यक्तित्वमै नकारात्मक असर पार्ने गरी गतिविधि गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयका स्वास्थ्य अधिकृत वडालले सुर्तीजन्य पदार्थको माग घटाउन जनचेतना अभिवृद्धि, कर वृद्धि, कडा अनुगमन र प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक स्थलको १०० मिटर वरपर सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै त्यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँले बताउनुभयो । अधिकृत वडालले मदिराजन्य पदार्थको सेवन पनि बढ्दै गएको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन र मदिरा सेवनबाट हुने क्षति न्यूनीकरण सम्बन्धी अभियान सेफर अभियानका लक्ष्यहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, सामाजिक परिचालन, नयाँ प्रयोगकर्ता रोकथाम, सेवन छोड्दा हुने फाइदाबारे जानकारी र लाइसेन्स प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । मदिराजन्य तथा सुर्तिजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरीक्षक रहने र जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरीक्षक रहने व्यवस्था रहेको छ । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारी, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रिय उपाध्यक्ष बासु खतिवडा, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, मदिरा व्यवसायी संघ, आमा समूह प्रतिनिधि, विद्यार्थी तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।