‘सन्दुक’ र ‘बन्दुक’ बिना प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेनः प्रदेशसभा सदस्यहरु
मनिल महतो
१२ जेठ, हेटौँडा । ‘सन्दुक’ र ‘बन्दुक’ बिना प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्ने बागमती प्रदेशसभा सदस्यहरुले बताएका छन् ।
संघीय संसद सचिवालयको आयोजनामा सोमबार हेटौंडामा भएको राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू र प्रदेशसभा सदस्यबीचको समन्वय बैठकमा सांसद्हरुले निजामती ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन नहुँदा प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए । अधिकार र स्रोतमा स्पष्टता नहुँदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न गाहे भएको उनीहरुले बताएका छन् ।
बैठकमा बोल्नुहुँदै नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले राजश्व संकलनमा प्रदेशलाई अधिकार कम भएको बताउनुभयो । केन्द्रिय तहका शासन कर्ताहरुले प्रदेशमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नचाहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । नेता थपलियाले बर्तमान व्यवस्थालाई बलियो बनाउन संघले प्रदेशलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक गोविन्द लम्सालले संघ सरकारकै कारण प्रदेश संरचना माथि प्रश्न उठ्न थालेको बताउनुभयो । गत असोजमा गएको बाढी पहिरोबाट पीडितलाई राहत दिन आफैले बनाएको कार्यविधि समेत प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्रहरी र सचिव बिना प्रदेशले कसरी काम गर्न सक्छ भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । स्थानीय र प्रदेश बलियो भएमात्र संघीयता बलियो हुने मुख्य सचेतक लम्सालको भनाई छ ।
यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद् प्रेमबहादुर पुलामीले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न कसले रोक्यो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । विकास निर्माणको कार्य गर्न वर्तमान ऐन मुख्य समस्याहरुको रुपमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । पुराना ऐनहरु कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा नयाँ ऐनहरु बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सांसद् पुलामीले विकास निर्माणलाई सहज बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा बोल्ने अन्य सांसद्हरुले पनि देशलाई समृद्धि बनाउन प्रदेशलाई अधिकार दिन जरुरी रहेको बताएका थिए । केन्द्र सरकारको केन्द्रिकृत मानसिकताको कारण प्रदेशले आफ्नो परिचय नै बिर्सिने स्थितिमा पुगेको उनीहरुले गुनासो गरेका थिए । संघीयता सबलीकरणमा राष्ट्रियसभाको जिम्मेवारी, प्रदेश र स्थानीय तहसंग समन्वय र साझेदारी भन्ने नारा सहित राष्ट्रियसभाले सात वटै प्रदेशमा आइतबार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सोमबार प्रदेश सांसद्हरुसंग समन्वयात्मक बैठकको आयोजना गरेको हो ।
