कानुन बनाउने अधिकार माग्दै सरकारसंग झगडा गर्नुपरेको छः अध्यक्ष दाहाल

११ जेठ, हेटौँडा । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रियसभाको भुमिकालाई उपेक्षा गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
ऐन, कानुन बनाउने अधिकार राष्ट्रियसभालाई प्राप्त नभएको उहाँको भनाई छ ।संघीय संसद् सचिवालयको आयोजनामा आइतबार हेटौंडामा भएको राष्ट्रियसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखबीचको समन्वय बैठकमा बोल्नुहुँदै अध्यक्ष दाहालले कानुन बनाउने अधिकार माग्दै सरकारसंग झगडा नै गर्नुपरेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानुन मन्त्रालयले आफुहरुको अनुरोधलाई वास्ता नगरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । राप्रपाका सांसद् ज्ञानेन्द्र शाही तर्फ संकेत गर्दै अध्यक्ष दाहालले एकातिर राष्ट्रियसभालाई बौद्धिक सभा भनिएपनि बेलाबेखत राष्ट्रियसभा सदस्यहरुकै मानमर्दन हुने गरी अभिव्यक्ति आउने गरेको बताउनुभयो । तीन वटै तहको सरकारबाट राष्ट्रियसभा मारमा परेको उहाँको भनाई छ ।

अध्यक्ष दाहालले नेपालमा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने कानुन अझै पनि बन्न नसकेको बताउनुभयो । संविधान जारी गर्दा बखत नै संघीयता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुन १ वर्षभित्र बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएपनि १० वर्षसम्म पनि कानुन बन्न नसकेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो । पञ्चायत कालिन कानुनकै आधारमा सरकारको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नेतृत्वकर्ताहरुको असक्षमताको कारण २८ सालको शिक्षा ऐन, २९ सालको वन ऐनबाटै राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था रहेको अध्यक्ष दाहालले जिकिर गर्नुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले संघीयता र गणतन्त्रलाई बचाइ राख्ने संसद्मा प्रतिगामी तत्वहरुबाट हमला भइरहेकोले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । तीन वटै तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुँदा जनताको आवश्यकता पुरा हुने उहाँको भनाई छ ।