संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनहरु परिमार्जन गरी चालु अधिवेशनमै संसदमा पेस गर्नुपर्छः काँग्रेस

२३ फागुन, काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायकै प्रवन्धबाट सम्बोधन हुनुपर्ने बताएको छ ।
मंगलवार काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको ९ दलीय गठबन्धनको राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राजनीतिक दल र सरकारको तर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनहरु चालु अधिवेशनमा नै पेस गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
प्रमुख सचेतक लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको विषयर्लाइ चाँडो भन्दा चाँडो तार्किक निस्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अदालतमा मुदद पर्ने कुरालाई सामान्य रुपमा हेर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई पनि द्वन्द्वकालका मुद्दाहरुको तार्किक निस्कर्षमा पु¥याउने भनेको संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाट हो भन्नेकुरा ज्ञात रहेको बताउनु भयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दामा सामान्य फौजदारी कानून आकर्षित नहुने स्पष्ट रहेको बताउनु भयो । प्रमुख सचेतक लेखकले चाँडो भन्दा चाँडो संक्रमणकालीन न्यायको प्रवन्धलाई क्रियाशील गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबिरुद्ध दर्ता भएको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको पेशी बिहीवारका लागि तोकिएको छ । द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित भएकाहरु कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, कमला राई तिमल्सेना, हुमराज दवाडीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।