मन्त्री र सांसदलाई प्रवेशमा अवरोध गर्ने अपाङ्गता अधिकारकर्मीको घोषणा

१३ असार, हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अपाङ्गता क्षेत्रका कार्यक्रम तथा बजेट कटौती गरेको भन्दै अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
बागमती प्रदेश स्वतन्त्र आन्दोलन परिचालन समितिले शनिबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । असार ८ गते नै सात बुँदे मागसहित प्रदेश सरकारलाई असार १३ गतेभित्र माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको भए पनि हालसम्म कुनै ठोस पहल, संवाद वा सकारात्मक प्रतिबद्धता नआएको भन्दै आन्दोलनलाई थप सशक्त र चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरिएको आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक अश्विन लम्सालले जानकारी दिनुभयो । सार्वजनिक कार्यक्रम अनुसार असार १४ गते हेटौंडाको संगमचोकदेखि बुद्धचोकसम्म सिठ्ठी जुलुससहित कोणसभा आयोजना गरिनेछ ।
यस्तै, असार १५ गते सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा धर्ना दिँदै मन्त्रीहरूको मन्त्रालय प्रवेशमा अवरोध गरिने आन्दोलन परिचालन समितिका उपसंयोजक गणेशचन्द्र दवाडीले बताउनुभयो । त्यसैगरी असार १६ गते प्रदेश सभा सचिवालय परिसरमा धर्ना दिँदै सांसदहरूको सभा प्रवेश अवरोध गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । असार १७ गतेदेखि २० गतेसम्म रिले अनशन सञ्चालन गरिने तथा असार २१ गतेदेखि माग पूरा नभएसम्म अनिश्चितकालीन आमरण अनशन सुरु गरिने समितिले चेतावनी दिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा समितिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार कुनै दया वा अनुदानको विषय नभई संविधान, कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिद्वारा सुनिश्चित मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ । अन्यथा आन्दोलन सडकदेखि सदनसम्म थप सशक्त बनाइने र त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले नै लिनुपर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
समितिका अनुसार प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता विकास, पुनःस्थापना, सीप विकास, सशक्तीकरण तथा सहायक सामग्री वितरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू कटौती गरेको छ । यस्तो निर्णयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, सहभागिता र सशक्तीकरणमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै समितिले बजेट पुनरावलोकन गरी आफ्ना सात बुँदे माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।