प्रहरी समायोजन नहुँदा पनि प्रदेश सरकारको निरन्तर साथ रहेको छः मुख्यमन्त्री बानियाँ

२७ जेठ, हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद नेपाल प्रहरीले नागरिकको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न उल्लेखनीय काम गरेको बताउनुभएको छ ।
बामगती प्रदेश सरकार प्रहरी संगठनलाई आवश्यक सहयोग गर्न सदैव प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो । बुधबार हेटौंडामा आयोजित बागमती प्रदेशस्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश मातहत प्रहरीको व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा समेत प्रदेश सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा सुदृढीकरण, अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले निरन्तर लगानी र सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारको सहयोगमा प्रहरीका भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सवारी साधन व्यवस्थापन, आवश्यक उपकरण खरिद तथा क्षमता अभिवृद्धिका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले हालसम्म प्रहरी संगठनका लागि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ । आगामी दिनमा पनि कानुनी प्रक्रिया र आवश्यकताका आधारमा सहयोगलाई निरन्तरता दिइने उहाँको प्रतिबद्धता थियो ।
गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शिवराज अधिकारीले प्रविधिको तीव्र विकाससँगै अपराधका स्वरूप पनि परिवर्तन हुँदै गएको बताउनुभयो । साइबर अपराध, आर्थिक अपराध तथा प्रविधिमा आधारित आपराधिक गतिविधि बढ्दै गएकाले प्रहरीको क्षमता, दक्षता तथा स्रोतसाधन अभिवृद्धि अपरिहार्य बनेको उहाँको भनाइ थियो । प्रदेश सरकार आवश्यक सहयोग गर्न इच्छुक भए पनि कतिपय कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाका कारण संघीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशील सिंह राठोरले विज्ञान तथा प्रविधिको विकासले मानव जीवनलाई सहज बनाएको भए पनि त्यसको दुरुपयोगका कारण अपराध अनुसन्धान थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय संगठित अपराध, अन्तरदेशीय अपराध तथा सीमा पार आपराधिक गतिविधि विस्तार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान निकायले नयाँ प्रवृत्तिका अपराधसँग जुध्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार साइबर अपराध, सामाजिक सञ्जाल ह्याकिङ, मिस–इन्फरमेशन, डिस–इन्फरमेशन तथा डिपफेक प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने अपराध तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् । यस्तै सहकारी ठगी, अवैध वित्तीय कारोबार, हुन्डी तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अपराधजस्ता गतिविधिले अनुसन्धान प्रक्रियालाई अझ जटिल बनाएको उहाँले बताउनुभयो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय पनि प्रहरी अनुसन्धानको दायरामा विस्तार भएसँगै अनुसन्धानकर्ताको दक्षता, उत्तरदायित्व र व्यावसायिक क्षमताको महत्व बढेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले आधुनिक अपराध नियन्त्रणका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धति, डिजिटल तथा भौतिक फरेन्सिक प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान प्रणाली, अनुसन्धान अधिकृतको क्षमता विकास तथा साइबर र आर्थिक अपराधसम्बन्धी विशेष विज्ञता आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

गोष्ठीमा बागमती प्रदेश प्रहरी अन्तर्गतका १० जिल्लाका प्रहरी कार्यालयहरूले अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धानको अवस्था, चुनौती तथा आगामी रणनीतिबारे प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख दिपक रेग्मी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारी, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयकी सहन्यायधिवक्ता पुजा खत्री, पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगर लगायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।