बागमतीमा वन र कृषि मन्त्रालय गाभ्ने प्रस्तावप्रति वन प्राविधिक संघको आपत्ति

२४ वैशाख, हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय पुनर्संरचनाअन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग गाभ्ने प्रस्तावप्रति नेपाल वन प्राविधिक संघ बागमती प्रदेश कार्यसमितिले गम्भीर असहमति जनाएको छ ।
संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरे पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई छुट्टै रूपमा कायम राख्नुपर्ने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको हो । हाल बागमती प्रदेश सरकारले कायम रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी ८ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यही निर्णयअन्तर्गत कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई एकीकृत गर्ने तयारी भएपछि प्रदेशभरका वनकर्मी तथा प्राविधिकहरूबीच चासो र चिन्ता बढेको प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष उत्तम चापागाईले बताउनुभयो । संघले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्य मन्त्रालयभन्दा फरक, संवेदनशील र दीर्घकालीन प्रकृतिको रहेको उल्लेख गरेको छ । संघीय तहमा समेत वन तथा वातावरण मन्त्रालय अलग्गै रूपमा सञ्चालनमा रहेको र नेपालको संविधानले वनसम्बन्धी नीतिगत तथा कार्यान्वयन अधिकार प्रदेश तहलाई प्रत्यायोजन गरेको चापागाईले जिकिर गर्नुभयो ।
कृषि र वन मन्त्रालयको उद्देश्य, कार्यप्रणाली, नीति तथा कार्यान्वयन शैलीमा मौलिक भिन्नता रहेकाले एउटै मन्त्रालयमा गाभ्दा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा समस्या आउने संघको दाबी छ । सीमित जनशक्ति भएका मन्त्रालयलाई यथावत राखेर हजारौँ कर्मचारी संलग्न रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई गाभ्ने प्रयास व्यावहारिक नभएको संघको ठहर छ । संघका अनुसार प्रदेश स्थापना भएदेखि वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत ठूलो संख्यामा जनशक्ति परिचालन हुँदै आएको छ भने भौतिक सम्पत्ति, प्राविधिक संरचना तथा क्षेत्रीय कार्यालयहरूको समेत प्रभावकारी सञ्चालन भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय गाभिँदा प्रशासनिक जटिलता थपिने र सेवा प्रवाह कमजोर बन्न सक्ने संघको तर्क छ ।