प्रशासनिक पुर्नसंरचनाको लागि तयार गरिएको प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण

२७ फागुन, हेटौँडा । बागमती प्रदेशको प्रशासनिक पुर्नसंरचनाको लागि गठित पूर्व सचिवहरुको विज्ञ टोलीले प्रदेश सरकारलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
तीन महिनाभित्र पर्याप्त अध्ययन र सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिने गरी जिम्मेवारी पाएको पूर्वसचिव बिमल वाग्ले संयोजकत्वको टोलीले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र प्रशासनिक पुर्नसंरचनाको लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिका संयोजक एवम् कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री मधुुुसुदन पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । असोज ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको लागि मन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा मन्त्रालयदेखि प्रदेश सरकार मातहात रहेका कार्यालयहरुलाई मितव्ययी बनाएर सेवाग्राही मैत्री बनाउने विषयमा सुझाव समावेश गरिएको विज्ञ टोलीका संयोजक वाग्लेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले गर्ने विकास निर्माण कार्यहरुलाई ठिक समयमा ठिक ढंगले प्रतिफल दिनको लागि आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले वर्तमान अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने भएकोले कर्मचारी प्रशासनलाई सही ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
प्रदेश सरकारको संगठन संरचनालाई कसरी सुदृढ, कार्यमुलक, मितव्ययी बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन तयार पारिएको विज्ञ टोलीका संयोजक वाग्लेले बताउनुभयो । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन वर्तमान संरचना विश्लेषण गरी सुधारका विषयहरु समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको उहाँको भनाई छ । संयोजक वाग्लेले आफुहरुले पाएको कार्यक्षेत्रमा भन्दा बाहिर गएर पनि नीतिगत सुधारका लागि सुझावहरु दिएको जानकारी दिनुभयो ।
विज्ञ टोलीमा पूर्वसचिवहरु रेश्मीराज पाण्डे, गोपीकृष्ण खनाल, जीवनप्रभा लामा र सदस्य सचिवमा बागमती प्रदेशका सचिव (सहसचिव) पूर्णबहादुर दर्जी रहनुभएको छ । प्रदेश सरकार स्थापनाको ८ वर्षपछि सम्पूर्ण प्रादेशिक संरचना कटौती र फेरबदल गर्न लागिएको हो ।