न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती हुँदा कार्यसम्पादनमा असर पर्छः मुख्यमन्त्री बानियाँ
स्वर्णिम खबर
२४ पुस, हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
प्रदेशका मन्त्रालयहरु र मातहातका कार्यालयहरुले गर्ने कामका विरुद्ध पर्ने मुद्धाहरु छिटो नटुंगिदा सरकारको कार्य सम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उहाँले बताउनुभयो । बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालयको आयोजनामा बिहिबार हेटौंडामा भएको रिट निवेदन तथा लिखित जवाफ सम्बन्धी एक दिवशीय गोष्ठीको शुभारम्भ गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले न्याय ढिलो गर्दा पनि अन्याय हुने जिकिर गर्नुभयो ।
प्रदेश अन्र्तगतको मुद्धा मामिला सर्वोच्च, उच्च अदालतमा परेको खण्डमा सम्बिन्धत मन्त्रालय र कार्यालयमा रहेका कानुनका शाखाहरुले मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालयसंग राय सल्लाह लिएर छिनोफानो गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारसंग जोडिएका मुद्धाहरुमा न्यायलयले ढिलासुस्ती गर्दा बजेट खर्चमा समेत समस्या हुने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले पारदर्शी र जवाफदेही भएर प्रदेश सरकार अघि बढ्ने बताउनुभयो । भ्रष्टचारमुक्त र सुशासन युक्त सरकार बनाउने आफुहरुको संकल्प नै रहेको उहाँले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री बानियाँले गरिबलाई आय र न्यायसंग जोडेर गरिखाने बनाउने लक्ष्य तर्फ सरकार अग्रसर रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यसम्पादनको शिलसिलामा प्रदेश सरकारले कही कतैं कानुन मिच्ने काम नगर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री बानियाँले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले एकअर्काको प्रतिस्पर्धी नभई सहयोगीको रुपमा काम गर्नु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार तीन वटै तहको सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संविधानले व्यवस्था गरेको सहअस्तिव्व, समन्वय र सहकार्यको नीतिलाई आत्मसात् गर्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशको अधिकार संघीय सरकारले प्रयोग गर्दा न्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत संघ सरकार विरुद्ध नै मुद्धा हाल्नुपर्ने अवस्था आउने जिकिर गर्नुभयो । स्थानीय तहको अधिकार पनि प्रदेश सरकारबाट दुरुपयोग नहोस् भन्ने तर्फ पनि सचेत रहनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मुख्य न्यायधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले प्रदेश सरकारले गरेका काम, बनेका कानुन र संघीय सरकारसंग बाझिएका कानुनको विषयमा प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा पेश गर्नुपर्ने लिखित जवाफ कसरी तयार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउन गोष्ठीको आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
गोष्ठीमा महान्यायधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायधिवक्ता लोकराज पराजुलीले रिट निवेदन तथा कानुनी राय सम्बन्धी र मुख्य न्यायधिश यमुना भट्टराईले लिखित जवाफ र अदालतको अपेक्षा विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज अधिकारी, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हेटौंडाका सह न्यायधिवक्ता अशोकराज रेग्मी, जिल्ला अदालत मकवानपुरका न्यायधिश गीता श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता केशव काफ्ले, उच्च अदालत बार एशोसिएसन हेटौंडाका अध्यक्ष मनप्रसाद भट्टराई, जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष कुमार बस्नेत, पत्रकार महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारी लगायत अधिवक्ता एवम् सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
