वित्तीय संघीयताको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरु प्रतिबद्ध

१५ कार्तिक, हेटौँडा । वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूले साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा आयोजित एक दिवसीय अन्तरक्रियात्मक गोष्ठीबाट “हेटौंडा घोषणापत्र” जारी गर्दै उनीहरूले संविधानले प्रत्याभूति गरेको वित्तीय संघीयताको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । घोषणापत्रमा वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय स्वायत्तता र आन्तरिक राजस्व सुदृढीकरण, कानूनी तथा नीतिगत सुधार, आयोजना तथा बजेट प्रणालीमा सुधार, अन्तर–प्रादेशिक समन्वय र स्थायी संयन्त्र निर्माण, जेनजी पुस्ताप्रतिको जवाफदेहिता र सुशासन प्रवद्र्धन लगायतका २५ बुँदा समावेश गरिएको छ ।
घोषणापत्रले जेनजी पुस्ताको माग र प्रदर्शनले राजनीतिक सुधार, पारदर्शिता र जवाफदेहितामार्फत शासनप्रतिको जनआकांक्षा उजागर गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । जेनजी पुस्ताको भावना आत्मसात् गर्दै प्रदेशका नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । साथै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक सहयोग माग गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा संघीयताको राजस्व अधिकार अझै केन्द्रिकृत तर कार्य जिम्मेवारी विकेन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै, कार्यभार र विकास आवश्यकताका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट वृद्धिसँगै वित्तीय समानिकरण अनुदानमा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने, सशर्त अनुदानका आयोजनाहरू विषयगत क्षेत्रमा एकमुष्ट पठाइनुपर्ने माग गरिएको छ ।
संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्वका आयोजना मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अन्य आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य र पदाधिकारीहरूको सेवा–सुविधा सम्बन्धी निर्णय सम्बन्धमा संघीय अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीप्रति सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
यस विषयमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर सबै प्रदेशमा एकरूपता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । घोषणापत्रमा प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना यथार्थ आयका आधारमा बजेट तयार गर्ने, आयोजना बैंक प्रणाली कार्यान्वयन गरी प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोट गर्ने र प्रदेशले निर्धारण गर्ने सवारी साधन कर, घर–जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर, दर तथा शुल्कमा सबै प्रदेशबीच एकरूपता कायम गर्न पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।