बाढी र पहिरो पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय

२१ असोज, काठमाडौँ । सरकारले बाढी र पहिरो पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को मंगलवारको बैठकले मापदण्डअनुसार नै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । मापदण्ड अनुसार मृतकका परिवारले दुई लाख रुपैयाँ राहत पाउनेछन् । बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरुलाई अस्थायी आवास निर्माणको लागि ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय पनि भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार अस्थायी आवास निर्माणको लागि तत्काल २५ हजार रुपैयाँ र आवासको संरचना निर्माण गरेपछि २५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताउनु भयो । उहाँले स्थायी आवास निर्माणको लागि भने हिमालमा ५ लाख, पहाडमा ४ लाख र तराईमा ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो ।
बाढी—पहिरोले इलामका मात्रै १६ वटा जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन बन्द भएको कार्यकारी प्रमुख भट्टले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार रामेछाप र पाचथरमा एक÷एक वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ । केही निमार्णाधिन विद्युत आयोजनामा पनि क्षति पुगेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार केही तटबन्द, सिंचाईका आयोजना, मेची राजमार्गका पुलहरुमा पनि क्षति पुगेको छ । क्षतिग्रस्त विपी हाईवे एक हप्ताभित्र सञ्चालनमा ल्याउनेगरी काम गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले सडक तथा अत्यावश्यक सेवा सुचारु गर्न तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सडकहरु संघीय, प्रदेश र स्थानिय सरकारको भएको हुनाले तद् निकायले आफ्नो सडक सेवा, खानेपानी विद्युत, सञ्चार लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरु तत्काल सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उक्त कार्यत्रका लागि प्रदेश र स्थातीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ ।