चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुनरावलोकन गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय

३ असोज, हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को लागि बजेट पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले बजेट पुनरावलोकनका लागि स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न बजेट पुनरावलोकन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
वर्तमान स्थितिको विषम परिस्थितिमा बजेटको पनि अभाव हुने देखिएको, प्रदेश भरको प्रशासनिक पुर्नसंरचनाको लागि थप आर्थिक भार पर्ने भएको हुनाले बजेटको पुनरावालोकन गर्नुपर्ने स्थित उत्पन्न भएको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट पुनरावलोकनको लागि अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका सरकारी संरचनाको तत्काल पुनर्निर्माण गर्ने र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री तामाङका अनुसार आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूलाई प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यसैगरी मन्त्रीपरिषद् बैठकले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका प्रादेशिक कार्यालयहरूको व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माण तथा संरचनागत सुधारका लागि संस्थागत पुनः संरचना गर्न दुई समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री तामाङका अनुसार जेन–जी आन्दोलनबाट पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माण र प्रशासनिक सुधारका लागि सरकारले दुईवटा छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायहरूको तत्काल पुनस्र्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो ।
मन्त्री डा. देवकोटाको संयोजकत्वमा रहेको उक्त समितिमा अर्थमन्त्री प्रभात तामाङ, श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापा, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णकुमार तामाङ सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेका छन् । प्रवक्ता तामाङका अनुसार आपतकालीन अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सो समितिले खरिद प्रक्रियाको झन्झटविना तत्काल काम अघि बढाउनेछ ।
त्यसैगरी, बैठकले अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज गर्ने तथा खर्च कटौतीका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रदेशको प्रशासनिक खर्च घटाउन र संरचनालाई चुस्त बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजनमन्त्री प्रभात तामाङ, उद्योग, वाणिज्य भुमि तथा प्रशासनमन्त्री विन्दु श्रेष्ठ, वन तथा वातावरणमन्त्री भरतबहाहुर केसी र सचिवहरू सदस्य छन् । सो समितिले अनावश्यक र दोहोरो प्रकृतिका सरकारी संरचनाहरू खारेज गर्ने तथा अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ ।
बैठकले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि साविकको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।