बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता

१८ भाद्र, हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र मन्त्रीहरुबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको छ ।
प्रदेश सुशासन ऐन २०७७ को दफा १९ तथा प्रदेश नियमावली २०७७ को नियम ९ बमोजिम मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा बुधबार भएको कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा मन्त्रीहरूले सम्पादन गर्ने कार्यहरू र जिम्मेवारीका बारेमा मुख्यमन्त्री बानियाँले १३ जना मन्त्रीहरूसंग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्नुभएको हो । कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने कामहरू, कार्ययोजना, समयसीमा लगायत उल्लेख गरिएको छ ।

सम्झौतापछि कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलले आजको सम्झौता एउटा औपचारिक सम्झौता भएको बताउनुभयो । कार्यसम्पादन सम्झौताको आधारमा जति काम गर्न सक्यो त्यति नै संघीयता पनि बलियो हुने उहाँको भनाई छ । मन्त्री पौडेलले संघीयताको बारे आइरहेको नकारात्मक टिप्पणीहरुलाई भाषणले भन्दा पनि कामले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो । सम्झौतामा उल्लेख भएको बाहेक जनअपेक्षा अनुसारका अतिरिक्त काम पनि गर्ने मन्त्री पौडेलले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यसैगरी मुख्यमन्त्री बानियाँले राम्रो काम गर्नेलाई पार्टी र जनताले निरन्तरता दिने व्यवस्था लोकतन्त्रमा मात्रै सम्भव भएको बताउनुभयो । जनताको हितमा सुशासन कायम हुने गरी पारदर्शीता र जवाफदेही ढंगले काम गर्न उहाँले मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । मुख्यमन्त्री बानियाँले सबै मन्त्रीहरुले आफ्नो कार्यविभाजन अनुसार काम गर्नेमा विश्वास रहेको बताउनुभयो । विगतको सरकारको राम्रो कामहरुलाई निरन्तरता दिएर हुन बाँकी रहेका कामहरुलाई नियम कानुन बनाएर यथाशीघ्र रुपमा गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश गणतन्त्रको मेरुदण्ड भएको बताउनुभयो । संघ सरकारको काम नीति बनाउने र स्थानीय तहको काम डेलिभरी भएकोले विकासको लागि प्रदेश अपरिहार्य भएको उहाँको भनाई छ । प्रदेश सरकारले एकल र साझा अधिकारको विषयलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशको औचित्यलाई पुष्टि हुने गरी मन्त्रीहरुले पनि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशमा पहिलो पटक नतिजा सुचक प्रणालीमा आधारित ढाचाँमा कार्यसम्पादन करार गरिएको हो । अब मन्त्रीहरुले सम्बिन्धत मन्त्रालयका सचिवहरुसंग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने छ । सम्झौता बमोजिमका कार्यहरुको मासिक कार्यसम्पादनको प्रगति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।