बागमती प्रदेशसभाको विशेष समयः बलियो सरकारको परराष्ट्र नीति कमजोर

१६ भाद्र, हेटौँडा । बागमती प्रदेशसभा सदस्यहरूले सीमा विवादमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न माग गरेका छन् ।
सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद्हरुले नेपाल भारत र चिन बिचको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा विवादका विषयमा संसद्बाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्न माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले पश्चिमी सीमा क्षेत्र लिपुलेक भन्ज्याङलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी भारत र चीनबिच भएको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएका थिए । नेपालको सहमतिबिना भएको कुनै पनि सम्झौता मान्य नहुने उनीहरूको भनाई छ ।
सरकारले कुटनीतिक पहल गरेर विवाद समाधान गर्नुपर्ने उनीहरुले बताए । संख्यात्मक रूपमा सरकार बलियो रहेपनि परराष्ट्रनीति कमजोर हुँदा सीमा विवादमा समेत कुटनीतिक पहल गर्न नसकेको उनीहरुको आरोप थियो ।
विशेष समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज दुलालले सीमा विवादका सन्दर्भमा तत्काल संसद्ले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताउनुभयो । विभाजित मानसिकता बाट देश नबन्ने उहाँले बताउनुभयो । सांसद् दुलालले सबै नेपालीहरु राष्ट्रवादी नहुुँदा आफ्नो भुमि फिर्ता नआउने बताउनुभयो संकल्प प्रस्तावलाई प्रदेश सरकार मार्फत संघीय सरकारलाई समेत पठाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच आउने गरी कसैले पनि काम गर्न नहुने भन्दै संसद्को साझा धारणाका रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सांसद् दुलालले को धरै राष्ट्रवादी भन्नेमा प्रतिस्पर्धा नगरी एकजुट भएर गुमेको भुमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
बैठकमा एमाले बागमती प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक एकालाल श्रेष्ठले लिपुलेक नाका भएर आवतजावत गर्न भारत र चीनबिच भएको व्यापारिक सम्झौता प्रति चिन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त क्षेत्र नेपालको सार्वभौम अधिकार भएको दाबी गरेको बताउनुभयो ।
सुगौली सन्धि बमोजिम महाकाली पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको भन्ने दाबी सहित राष्ट्रसङ्घमा दर्ता पनि भएको प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले लिपुलेख भन्ज्याङलाई दुई देशबिचको पारस्परिक नाका बनाउने भनेर २०७२ जेठ १ गते निर्णय भएको बताउनुभया । भूकम्पले नेपाल एकदम थिलथिलो भएको थियो कमजोर भएको अवस्था र चीनको सम्झौता भएको उनले बताए । प्रमुख सचेतक ढकालले भारत र चीनबीच भएको व्यापार सम्झौता खारेज गर्न सरकारले कस्तो भुमिका रहन्छ भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो । राष्ट्रियताको विषयम धेरै संवेदनशील भएकोले सबै दलहरुले एउटा साझा धारणा बनाएर संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक मंगलबार बिहान ११ः३० बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।