उत्तरविधायिकी परीक्षणको प्रतिवेदन पेशः सरकारहरुबीच समन्वयको कमी

१६ भाद्र, हेटौँडा । बागमती प्रदेशसभामा उत्तरविधायिकी परीक्षणको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।
सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरिङ दोर्जे लामाले प्रदेश सुशासन ऐन २०७७ को उत्तरविधायिकी परीक्षणको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । प्रतिवेदन पेश गर्दै सभापति लामाले उक्त प्रतिवेदन केवल एउटा दस्तावेज मात्र नभएर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भएको बताउनुभयो । प्रतिवेदनमा समितिले प्रदेश सरकारको सामु विभिन्न चुनौतीहरु समेत औल्याएका छन् । सुशासन ऐनले नागरिकलाई जवाफदेही, पारदर्शी र जनमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने कानुनी आधार तयार गरेको भएतापनि व्यवहार र कार्यान्वयनमा पर्याप्त चुनौती देखिएको सभापति लामाले बताए । उनका अनुसार सरकारी निकायहरुमा अझै समन्वयको कमी, श्रोत साधनको अभाव र क्षमता विकास प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखापरेका छन् ।
सेवाग्राहीलाई समयमै गुणस्तरीय सेवा दिन नसकिएको, समयमै गुनासो व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली अझै कमजोर रहेको र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने देखिएको समेत सभापति लामाले बताउनुभयो
वित्त पारदर्शीता, भ्रष्टचार नियन्त्रण र सार्वजनिक नीति निर्माणमा नागरिकको सहभागिता सुुनिश्चित्तता गर्ने तर्फ अझै ठोस कदम चाल्नुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय अझै सुदुढ हुन नसकेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनमा समितिले देखिएका चुनौतीहरुलाई समाधान गर्न विभिन्न सिफारिसहरु समेत गरेको छ ।
ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, सेवा प्रवाहमा सुचना प्रविधि र डिजिटलाईजेशन प्राथमिकताका साथ लागु गर्न, नागरिकको गुनासो समाधान प्रणालीलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउन सिफारिस गरिएको छ । सभापति लामाका अनुसार भ्रष्टचार नियन्त्रणको लागि नियमक निकायहरुबीच सहकार्य र निगरानी सुदृढ गर्न, आर्थिक मितव्यतिता, नागरिकहरुले सुुस्त दुरुस्त सेवा प्राप्त गर्न र प्रशासनिक कार्य सहज ढंगले कार्यान्वयन गराउन संरचनागत सुधार गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । सुशासन प्रवद्र्धनको लागि प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकारबीच समन्वय सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सेवामा पारदर्शीता बढाउन खुल्ला सरकार अभ्यास र नागरिक सहभागिता प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक संरचनालाई सुदुढ बनाउन नियमित तालिम सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने, ऐनको केही दफाहरुलाई संशोधन गरी ऐनलाई अझ परिपक्क, समय सापेक्ष परिकृत गर्नुपर्ने सिफारिस प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको सभापति लामाले बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनका सिफारिसहरुलाई आगामी नीति कार्यक्रममा आत्मसात गर्न सके प्रदेश सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा उदाहरणीम काम गर्न सक्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेश सभाले गठन भएयताको सात वर्षपछि पहिलो पटक उत्तरविधायिकी परीक्षण गर्ने अभ्यास सुरु गरेको हो । उत्तरविधायिकी परीक्षणमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, विधायिकी मनसाय अनुसार कार्यान्वयन भए वा नभएको, राज्यको आवश्यकता र उद्देश्य हासिल हुन सके वा नसकेको अध्ययन गरिन्छ ।