प्रदेश सरकारलाई शिक्षक संघ बागमती प्रदेश समितिको ९ बुँदे सुझाव

१३ भदौ, हेटौँडा । नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल शिक्षक संघ बागमती प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारलाई ९ बुँदे सुझावपत्र पेश गरेको छ ।
संघको प्रदेश समितिले शुक्रबार हेटौंडामा आयोजना गरेको समसामयिक शैक्षिक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश समितिका अध्यक्ष दिपक सिम्खडाले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र सामाजिक विकास मन्त्री कन्चनचन्द्र बादेलाई सुझाव पत्र पेश गरेको हो ।
संविधानले नै परिकल्पना गरेको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी अवधारणा तथा कानूनी व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटमा शिक्षामा कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न संघले सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी विद्यालय नर्स कार्यक्रम प्रदेशका सबै विद्यालयहरुमा विस्तार गरी स्कुल बस सहयोग कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुने गरी विस्तार गर्नुपर्ने संघका प्रदेश उपमहासचिव रुद्र कुमार धमलाले बताउनुभयो उहाँका अनुसार दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि संघीय सरकारबाट विनियोजन बजेट न्युन भएकोले प्रदेश सरकारबाट पनि थप बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने छ ।
शिक्षकहरुको बढुवा, तालिम, पेशागत विकास आदिमा निष्पक्षता, प्रभावकारिता र पारदर्शिता कायम गर्नुका साथै शिक्षकहरुको पेशागत विकास सम्बन्धी तालिम सबै जिल्लाबाट प्रदान गर्नुका साथै सिकाई
अनुभव आदानप्रदान भ्रमणहरुको प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझावपत्र उल्लेख गरिएको छ ।
कमजोर पुर्वाधार भएका विद्यालयहरुमा भौतिक पुर्वाधार विकासको कार्य कार्यान्वयनमा एकरुपता कायम गर्दै प्रत्येक विद्यालयमा निशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट, इ–लाइब्रेरी सहितका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको उपमहासचिव धमलाले बताउनुभयो
सबै स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी कानून, ऐन, नियम र कार्यविधिमा एकरुपता कायम हुने गरी प्रदेशबाट समन्वय तथा नेतृत्व गर्ने तथा प्रदेश स्तरीय नीति, योजना, कानून निर्माणमा प्रदेशका शिक्षकहरुका पेशागत तथा ट्रेड युनियन संस्था, अभिभावक लगाएत सरोकारहरुको अनिवार्य सहभागिता गराउन पनि संघले सरकारले सुझाव दिएको छ ।

उपमहासचिव धमलाका अनुसार भौगोलिक विकटताका कारणले शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेका विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच पु¥याउन प्रदेश भित्र कम्तिमा एक स्थानीय तह एक नमुना आवासीय विद्यालयको अवधारणा अगाडी बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै प्रदेश सरकारबाट विनियोजित कार्यक्रमहरु आवश्यकतामा आधारित भई वितरण गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालय प्रतिको विश्वास अभिबृद्धि गर्न विद्यालय छाड्ने, कक्षा दोहो¥याउने, अनुत्तीर्ण हुने कम गर्नका लागि पढ्दै कमाउने प्रकृतिका सिकाइ अवसर तयार गरी ‘बालबालिका विद्यालय पठाऔं, सिकाऔं टिकाऔं र बिकाऔं’ भन्ने अवधारणालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकारको अभ्यास विद्यालय व्यवस्थापनमा असफल बन्दै गएको जनआवाज आइरहेको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षा संयुक्त अधिकारमा राख्न प्रदेशको तर्फबाट पहलकदमी लिन पनि संघले सुझाव दिएको छ ।

। सुझाव पत्र लिँदै सामाजिक विकास मन्त्री बादेले शिक्षकहरुको सुझावलाई आफुहरुले सकारात्मक ढंगले लिएको बताउनुभयो । वर्तमान सरकार बजेट निर्माण भइसकेपछि बनेकोले सरकारको बाध्यतालाई पनि बुझिदिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री बादेले शिक्षकको समस्या बारे प्रदेश सरकार जानकार रहेकोले जायज मागलाई पुरा गर्न सहकार्य र समन्वय गर्ने बताउनुभयो। शिक्षकहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न स्वयम् शिक्षकहरुले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
त्यसैगरी मुख्यमन्त्री बानियाँले डिजिटलाइजेशनको अहिलेको युगमा विद्यार्थीहरुलाई परिमार्जित गर्दै आफु पनि परिमार्जित हुन शिक्षकहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई विस्थापित गर्दैै वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीमा जानुपर्ने चुनौतीका बीच शिक्षकहरुले राखेको मागलाई सबै तहको सरकारले पुरा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री बानियाँले शिक्षकहरुको साझा मागप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको र संघीय सरकारसंग पनि माग पुरा गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज अधिकारी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री उर्मिला नेपाल, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री विनु रायमाझी पौडेल, संघका प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टंकप्रसाद दाहाल, महिला उपाध्यक्ष कमला कुमारी थापा लगायत जिल्लाका शिक्षक संघका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।