आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि आर्थिक सर्वेक्षण पेश

३० जेठ, हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि आर्थिक सर्वेक्षण प्रदेश सभामा पेश भएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले सर्वेक्षण पेश गर्नुभएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन २२ खर्ब ३० अर्ब हाराहारी रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको मन्त्री काफ्लेले बताउनुभयो । उहँका अनुसार बागमती प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा २२ खर्ब ३० अर्ब रहने अनुमान गरेको हो । यस प्रदेशले राष्ट्रिय तहको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३६ दशमलव ५२ प्रतिशत योगदान पुराउने संशोधित अनुमान रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
चालू आर्थिक वर्षमा पनि प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बागमती प्रदेश अगाडी रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । बागमती प्रदेशबासीको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ६ सय २ अमेरिकी डलर रहेको छ । असार १ गते दिनको ३ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री काफ्लेले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को वार्षिक अनुमानित आय व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।
प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गर्नुपूर्व आर्थिक सर्वेक्षण प्रदेश वा क्षेत्रको आर्थिक अवस्था, संरचना, प्रगति, समस्या र सम्भावनाको समग्र मूल्यांकन गरी नीति निर्माण, बजेट तयार पार्ने प्रक्रिया, तथा दीर्घकालीन योजना बनाउने आधार स्तम्भका रुपमा आर्थिक सर्वेक्षणलाई लिइन्छ ।
एक आर्थिक वर्षमा भएको आर्थिक गतिविधिहरुको समिक्षा (उत्पादन, रोजगारी, गरिवी, उद्योग, कृषि, सेवा, राजस्व, आय–व्यय आदि सूचकहरुको विवरण) गरी तयार गरिने सांख्यिकीय र विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन (आर्थिक सर्वेक्षण) नीति निर्माणका लागि आधार तयार पार्न, आगामी बजेट तथा विकास योजनाको रुपरेखा निर्धारण गर्न, अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य मूल्यांकन गर्न, सूचना पारदर्शिता र जवाफदेहितासहित विकास र सुधारको योजना निर्माण, लगानीकर्ताको मार्गनिर्देशन तथा नीतिगत निर्णय लिन तयार गर्ने गरिन्छ ।
शुक्रबारकै प्रदेशसभा बैठकमा विषयगत समितिका सभापतिहरूले वार्षिक प्रतिवेदन पनि पेश गर्नुभएको थियो । प्रदेशसभाका विषयगत ६ वटा समितिहरु रहेका छन् । प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरिङ दोर्जे लामा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथ कृषि समितिका सभापति ठाकुर प्रसाद ढकाल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्द कुमार श्रेष्ठ, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति श्रीराम लामिछाने, अर्थ तथ विकास समितिका सभापति नुरज बज्राचार्य, विशेषाधिकार समितिका सभापति माया देवी शर्माले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । बैठकमा प्रदेश चलचित्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको छ ।