१९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक

१५ जेठ, हेटौँडा । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका धेरैजसो सुझावहरुलाई समेटेर बिहीबार संसदमा आगामी वर्षका लागि आय व्याय प्रस्तुत गर्नुभएको हो । उहाँले आगामी वर्षका लागि चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड पुजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५ दशमलब ६ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले काठमाडौं–हेटौंडा रोपवेको सट्टा नवीन प्रविधिको पोडवे सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आवश्यक बजेटको समेत विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौँ तराई मधेश दु्रतमार्ग आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले अध्ययन सम्पन्न भएका सुरुङमार्गहरु निर्माणको लागि स्रोत व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने समेत बताउनुभयो ।
सरकारले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइने, प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक विद्यालय पर्नेगरि एक सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले अंग्रेजी, विज्ञान र गणित शिक्षकहरुको अभाव हुन नदिन विश्व विद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।
आगामी वर्षको लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान १ अर्ब ४८ करोड हस्तान्तरण गरिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशको लागि ६९ अर्ब ६६ करोड, स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब ९७ करोड सशर्त अनुदान प्रदेशको ३० अर्ब ३५ करोड स्थानीय तहको २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान ३ अर्ब २८ करोड र १० अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले विदेशमा नेपालीलाई लगानीका लागि बाटो खोल्ने भएको छ । व्यवसायी÷लगानीकर्तालाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।