सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

२८ वैशाख, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते संघीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रश्तुत गर्नुभएको सरकारको अगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभाबाट बुहमत पारित भएको छ ।
सभाको आईतवारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रश्तुत गर्नुभएको थियो । नीति तथा कार्यक्रमको सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरु पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो । यसअघि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको थियो ।
आईतवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्ने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूबाट क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्त र हरित वित्त माग गर्न नेपालले सक्रिय कुटनीतिक पहल थाल्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले उनले जलवायु न्यायको पक्षमा ‘सगरमाथा संवाद’लाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने समेत घोषणा गर्नुभयो । प्रश्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिँदै उहाँले सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग र ओभर फ्लाई पासजस्ता संरचनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत लगानी प्रवद्र्धन गरिने समेत बताउनु भयो ।
दीर्घकालीन भौतिक पूर्वाधार र जलवायु कुटनीतिक एजेण्डालाई नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
सरकारले अब नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा अगामि आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्नेछ । जेष्ठ १५ गते वार्शिक बजेट अर्थमन्त्रीले बजेट प्रश्तुत गर्नुपर्ने संवधैधानिक व्यवस्था छ ।