अपाङ्गता क्षेत्रको बजेट कटौती प्रति अधिकारकर्मीको आपत्ति

८ असार, हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा अपाङ्गता क्षेत्रका कार्यक्रम तथा बजेट कटौती गरिएको भन्दै अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
सोमबार हेटौँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, सहभागिता र सशक्तीकरणमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन् । आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक अश्विन लम्साल र उपसंयोजक गणेशचन्द्र दवाडीले बजेट कटौतीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई थप उपेक्षा, निराशा र अन्यायको अवस्थामा पु¥याएको बताउनुभयो । संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता, समावेशिता र सम्मानजनक जीवनको अधिकारको मर्मविपरीत प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण गरेको उहाँहरूको आरोप छ ।
समितिका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता विकास, पुनःस्थापना, सीप विकास, सशक्तीकरण तथा सहायक सामग्री वितरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू कटौती गरिएका छन् । विश्वका धेरै मुलुकहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सेवा, सुविधा र अवसर विस्तार गरिरहेका बेला बागमती प्रदेश सरकारले स्थापित कार्यक्रमहरू नै कटौती गरेर सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत काम गरेको उपसंयोजक दवाडीले बताउनुभयो ।
अधिकार विस्तारको युगमा अधिकार कटौती गर्ने सोच समावेशी लोकतन्त्रको मर्मविपरीत रहेको उहाँको भनाइ छ । बजेट आउनुअघि नै मन्त्रालय अन्तर्गतका केही संस्था, प्रतिष्ठान तथा क्लबहरूलाई अनुदान दिने निर्णय गरिएको विषयप्रति पनि समितिले असन्तुष्टि जनाएको छ । यसले सरकारको पारदर्शिता, निष्पक्षता र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको समितिको जिकिर छ ।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समुदायले प्रदेश सरकारसमक्ष सात बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ । समितिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन तत्काल निर्माण तथा पारित गर्न, ऐन निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । साथै प्रदेशस्तरीय अपाङ्गता नीति कार्यान्वयन, समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई बजेटसहित निरन्तरता, सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, हेटौँडा अस्पतालमा रहेको सहायक सामग्री निर्माण तथा मर्मत केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न तथा मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
समितिले आफ्ना मागहरू तत्काल सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । असार १३ गतेसम्म माग सम्बोधन नभए असार १४ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने जनाइएको छ । आन्दोलन सडकदेखि सदनसम्म सशक्त रूपमा अघि बढाइने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी समेत समितिले दिएको छ ।