बागमती सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको ४९ बुँदे सुझाव

८ जेठ, हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले ४९ बुँदामा सुझाव दिएको छ ।
दलका नेता एवम् पूर्व मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसहितका नेताहरूले शुक्रबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई उक्त सुझाव पत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
विगतमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका १० वटा मुख्य गौरवका आयोजनाहरूलाई आगामी बजेटमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
सुझाव पत्रमा प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्यका लागि ‘एक हप्ताभित्र शून्य फाइल’को अवधारणा लागू गर्नुपर्ने र पेपरलेस सेवा प्रवाहको नीति लिएर सुशासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । बजेट विनियोजन गर्दा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक ढङ्गले बजेट छुट्याउन सुझाव पत्रमा जोड दिइएको छ ।
प्रदेशलाई ‘लगानी मैत्री प्रदेश’ घोषणा गर्दै लगानी सम्मेलन, पूर्वाधार सम्मेलन र युवा उद्यमी सम्मेलनहरू आयोजना गर्न तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न नेकपाको सुझाव रहेको छ । सहरी विपन्न र सुकुम्वासी परिवारका लागि प्रति महिना १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क वितरण गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यसैगरी, मुख्य सडक लोकमार्गहरुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरी दुर्घटनाको पहिलो २४ घण्टासम्म निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझावमा भनिएको छ ।
पूर्वाधार र पर्यटन विकासका सन्दर्भमा ‘एक निर्वाचन क्षेत्रः एक नयाँ सहर’ को अवधारणा अघि सारिएको छ भने प्रदेश सडक गुरुयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ । खेलकुदको विकासका लागि ‘एक जिल्ला एक रङ्गशाला’ र ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक कभर्ड हल’ बनाउने नीति लिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयहरूलाई आवासीय, स्मार्ट र श्रममैत्री बनाउन र बागमती विश्वविद्यालयलाई कृषि, वन, स्वास्थ्य र पर्यटन जस्ता प्राविधिक विषयको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि वर्षायाम हुने बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न उच्च प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको पूर्व तयारी गर्नुपर्ने नेकपाको माग छ । स्थानीय तहमा संघबाट हस्तान्तरण भएर आउने नापी र मालपोत जस्ता सेवाहरुको गुणस्तरहरुको सुनिश्चितताको लागि प्राविधिक र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पत्र समेटिएको छ ।