मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णय परिभाषित गर्नुपर्छः प्रमुख आयुक्त राई

२४ असोज, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्ट परिभाषित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हालसम्म मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णयहरु नीतिगत निर्णय भन्ने बुझाइमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले खरिदका र अपm्ठ्यारो विषयहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पठाइने गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । प्रमुख राईले वास्तविक र गलत नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा परिभाषित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विभिन्न निर्णयहरुको सम्बन्धमा विवाद आउने गरेको भन्दै यस विषयमा गम्भिर रुपले सोच्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
प्रमुख राईले भ्रष्टाचार गरेर पैसा अरुलाई लिन लगाउने प्रवृत्ति बढेको बताउनुभयो । उहाँले अनौपचारिक रुपमा लेनदेन गर्नेहरुलाई पनि भ्रष्टाचार गरेको ठहर्ने गरी कानूनी दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको जिकिर गर्नुभयो । प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले उपभोक्ता समितिहरुले सरकारी निकायसँग पैसा लिएर ठेकेदारलाई दिने गरेको भन्दै दलालको भुमिकामा देखिएका बताउनु भयो ।
प्रमुख राईले अनुचित लेनदेनको कुरा अख्तियारले हेर्न नपाउने गरेको भन्दै यसले पनि अनुसन्धानमा असर परिरहेको बताउनु भयो ।