‘सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिनु लोकतन्त्र माथिकै उपहास’

१० वैशाख, हेटौँडा । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर शाखाले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बिहिबार महासंघको केन्द्रिय सर्कुलर बमोजिम मकवानपुर शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । महासंघका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
सरकारी विज्ञापनमा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र प्राथमिकता दिनु लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता माथिकै उपहास भएको अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो । संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको बहुलवादलाई कमजोर बनाउने खतरा औंल्याउँदै निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर पार्ने नीति प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने महासंघले जनाएको छ ।
निजी सञ्चारमाध्यम पनि राज्यकै अंग र करदाता भएकाले उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्नु न्यायोचित नहुने पनि महासंघले स्पष्ट पारेको छ । विज्ञापन ऐन, २०७६ को भावना विपरीत एकपक्षीय रूपमा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र विज्ञापन दिने व्यवस्था पारदर्शिता र समान अवसरको सिद्धान्तविपरीत रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारको निर्णयबाट विशेषगरी स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूको अस्तित्वमाथि गम्भीर चुनौती थपिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो । ज्ञापनपत्रमा कम लागतमा बढी पहुँच भएका निजी तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई छाडेर महँगो दरमा सरकारी सञ्चारमाध्यम मार्फत विज्ञापन प्रवाह गर्नु राज्यको ढुकुटीमाथिको अनावश्यक भार भएको उल्लेख गरिएको छ ।
निजी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै महासंघले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । विज्ञापन वितरण गर्दा सरकारी वा निजी नभई सञ्चारमाध्यमको पहुँच, प्रभाव, नियमितता र गुणस्तरका आधारमा निष्पक्ष मापदण्ड लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विवादास्पद प्रावधानहरूको तत्काल पुनरावलोकन गरी सरकारी, निजी तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमबीच न्यायोचित र समानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरण सुनिश्चित गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।