८ महिनामा २२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च

४ चैत्र, हेटौँडा । चालु आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिना मात्र बाँकी हुँदा बागमती प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २२ दशमलब ३१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ८ महिनाको अवधिमा १५ अर्ब ५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अर्थात् २२ दशमलब ३१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षको बाँकी ४ महिनामा सरकारले ७७ दशमलब ६९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै नाजुक देखिएको छ । पुँजीगत बजेटतर्फ विनियोजित ४१ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमध्ये जम्मा ७ अर्ब ९ करोड १८ लाख अर्थात् १७ दशमलब १२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । विकासका लागि छुट्ट्याइएको ८३ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट अझै खर्च हुन सकेको छैन ।
त्यसैगरी चालु खर्च भने तुलनात्मक रूपमा बढी गरेको छ । चालुतर्फको २६ अर्ब ४ करोड ३७ लाख ९९ हजार बजेटमध्ये ३० दशमलब ५६ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ९५ करोड ९० लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
नवयुवा आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारका संरचनाहरू क्षतिग्रस्त भएको, प्रदेश सरकारका निकायहरूले राम्ररी काम गर्न नसकेको र बजेट कार्यान्वय हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको खर्च कम देखिएको मन्त्रालयका अधिकृत सुरज पौडेलले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले बजेट खर्च कम देखिएपनि काम नभएको भन्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो । जेनजी आन्दोलन, चाडपर्व, पार्टीका अधिवेशन, निर्वाचन लगायतको कारण विगतको तुलनामा बजेट खर्च कम देखिएको उहाँको धारणा छ । बजेट खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न संघीय सरकारसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
कुन मन्त्रालयको खर्च कति ?
प्रदेश सरकारका १३ मन्त्रालय तथा मातहतको निकायमध्ये सबैभन्दा बढी श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक बजेटको ३८ दशमलब ४५ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब ३१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ ३७ दशमलब १० प्रतिशत, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ३४ दशमलब ५३ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २३ दशमलब ४६ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । पूर्वाधार विकासतर्फको सम्पूर्ण काम गर्दै आएको सो मन्त्रालयले ८ महिनामा ५ अर्ब ५ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले १ करोड १८ हजार रुपैयाँ अर्थात् २५ दशमलब १७ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३३ दशमलब २४ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले १४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अर्थात् २२ दशमलब ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ३८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अर्थात् १७ दशमलब ७५ प्रतिशत, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ अर्ब २९ करोड ६ लाख रुपैयाँ अर्थात् १९ दशमलब ७१ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १७ करोड २७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३३ दशमलब ३९ प्रतिशत, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले २४ करोड ५६ लाख अर्थात् ७ दशमलब ६३ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २८ दशमलब २२ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १२ करोड १७ लाख अर्थात् १२ दशमलब ०७ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अर्थात् २० दशमलब ९० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।